यस आलेखमा मैले आँफैलाई प्रतिनिधी पात्र बनाएको छु ।

नेपालमा सबैले भन्ने गरे जस्तै म पनि एक समान्य किसान परिवारकी छोरी, मेरो बुवा अहिले पनि खेती किसानी नै गर्नुहुन्छ , म लगायत मेरा दुई दाजुलाई बुबाले खेती गरेर आएको आम्दानी मार्फत शिक्षा दिक्षा दिनुभयो । मैले पत्रकारिता विषयमा स्नातकोत्तर सम्म गरेँ । विगत १० वर्ष देखी कृषि पत्रकारितामा क्रियाशिल छु । कृषि पत्रकारितासँगै पारिवारिक रुपमा कृषि सामाग्रीको ट्रेडिङ व्याबसायमा पनि सक्रिय छु । श्रीमान र ससुराबुवा दुबै जना कृषि प्राविधिक रहनुभएकाले पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा प्रयोग भएका प्रविधि, प्राविधिक समस्या, किसानका लागि कृषि कति महत्वपूर्ण छ भन्ने विषय यो विचमा धेरै जान्ने मौका पाएको छु ।

माइत हुँदा बुबाले गर्नुभएको कृषिबाट हामिलाई गुजारा गर्न समेत धौ– धौ हुन्थ्यो, त्यतिबेला लाग्थ्यो कृषि जति गाह्रो र अपहेलित पेशा केहि रहेनछ । तर यहाँसम्म आईपुग्दा बुझाईमा फरकपन आएको छ । कृषि मुनाफा कम हुने क्षेत्र होईन रहेछ । हुनतः कृषिलाई कम मुनाफा हुने पेशाको रुपमा चित्रण गरिएको छ । प्राबिधिक ज्ञान, प्रविधि र बजार बुझेर कृषि गर्न नसक्नाले समस्या देखिएको रहेछ । सबैभन्दा ठुलो कुरा आजपनि हाम्रो समाजमा व्याप्त नपढेकाले कृषि गर्ने, आर्थिक अवस्था कम्जोर भएकाले कृषि गर्ने भन्ने पुरानो सोचले जरा गाडेको छ । त्यो सोच हाम्रो घर परिवार, समाज, कर्मचारीतन्त्र सबैतिर व्यापक छ ।
सरकारी कोटामा नेपालमा सबैभन्दा बढि स्नातकोत्तर र पि.एच.डी गरेका कृषि विज्ञहरु विगत ७० वर्ष यता उत्पादन भएका छन् । बिडम्वना, ति विज्ञहरु मध्ये ९९ प्रतिशत विज्ञको पगरी गुथेकाहरु विदेशी प्रोजेक्टहरुमा काम गर्न र विदेशमा रमाउन व्यस्त छन् । अपवादमा एक जना डा. केदार बुढाथोकि बाहेक कृषिमा विद्याबारिधी गरेका कोहि पनि विज्ञ कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक विकासमा लागेको पाइदैन । नेपाललाई कृषि प्रधान मुलुक भनेर बोलिमा मात्र सिमीत पार्ने वाहेक व्यावहारमा कृषि कहिले पनि प्रधान भएन । कृषि क्षेत्र, मन्त्रीको रोजाइमा नपरेको मन्त्रालय, कर्मचारीहरुमा काम गर्ने कर्मचारी कम्जोर अवस्था भएका, अर्थमन्त्रालयको नजरमा जहिले पनि विचरा मन्त्रालय बन्नुपरेको देखिन्छ । हिजो बुवाले त्यहि कृषि गरेर जागिर खान सक्षम बनाएको छोराले आज त्यो बुढो बुवाले कृषिमा कति धेरै दु ःख गर्नुभएको थियो अब त्यो दुः ख कम गर्न र भावि पुस्तालाई कृषिमा रहिरहन सहयोग पुग्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउला भन्दा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रकारको योजना तथा कार्यक्रमहरु देश र परिस्थिती सुहाउँदो ल्याउन सकेन ।
आफ्नो देशको विकासकालागि कस्ता खालका कृषि विकासका कार्यक्रमहरु आवश्यक छन् ? भनेर हिजो दुःख पाएका बुवा, गाउँघरका किसानसँग सल्लाह लिएर कृषि नीति बनाउनुको साट्टो विदेशी डोनर एजेन्सी ल्याएर अरबौ खर्च गरेर ल्याएको दिर्घकालिन कृषि नीति (ए.डी.यस) आफैमा एउटा कागजको थुप्रो बाहेक अरु खास उपलब्धि दिने प्रकारको देखिएन ।

अर्को, यस विच कृषि क्षेत्रको विकासकालागि भनेर कार्यक्रमहरु केहि नभएका भने पक्कै भने पक्कै होइनन्, तर जुन गति र तरिकाले कार्यक्रम हुनुपर्ने हो त्यो भएकै छैन । हिजो र आजको परिवेश र परिस्थिती अलग छ , आजभन्दा ३० ।४० वर्ष अघिको खानपान, रहनसहन र आजभोलिको रहनसहनमा आकाश जमिनको फरक छ, । ३० । ४० वर्ष अघि घरको अन्न सागपात र फलफुलमा मात्र चित्त बुझाउने जनसंख्या धेरै थियो । अन्न र सागपात किनेर खानु लाजको विषय थियो, तर आज सागपात र फलफूल फेरी फेरी खानु शान र आवश्यकता दुवै भएको छ । यि सबै अवस्थाको विच नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बने पश्चात खुल्ला रुपमा अन्य मुलुकका खाद्य समाग्री नेपालमा निर्वाद रुपमा आयात हुन थाल्यो तर सोहि अनुपातमा नेपाली कृषि क्षेत्रको उत्पादन बृद्धिका लागि खडा हुनुपर्ने पूर्वाधारमा भने सरकारी र नीजि क्षेत्र दुवैको ध्यान पुगेन, फलत ः प्रत्येक वर्ष कृषि जन्य बस्तुको व्यापारघाटा खरबौमा भएको तथ्यांक बाहिर आउन थालेको छ ।

आँफैलाई प्रतिनिधिपात्र बनाएर यति लामो गनथनको विच उठाउन खोजेको मुल विषय भनेको कृषिमा सरकारले दिदै आएको अनुदानको मोडालिटी हो । विगत १० वर्ष यता कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भनेर आएका अनुदान बजेटका कार्यक्रमहरु प्रक्रिया र कागज मुखि बाहेक केहि भएनन् । अमुक पार्टिको कार्यकर्ता, केहि कर्मचारी र कागज मिलाउन सिपालु गैह् किसानलाई पोस्ने काम बाहेक बास्तविक रुपमा कृषि मात्र गर्दै आएका किसानको जीवनस्तरमा कुनै सुधार आएन । फलस्वरुप कृषि गर्दै छोरालाई स्नातक र स्नातकोत्तर सम्म पढाएपछि ३० वर्ष अघि भन्दा १ हजार गुना लागत बढेको कृषि मार्फत प्राप्त आम्दानीले ३० वर्ष पछि पनि उहि मुल्यमा धान, गहुँ र मकै विक्रि गरेर गुजारा हुन नसकेपछि बाध्य भएर छोरालाई विदेशी भुमिमा श्रम गर्न पठाउन एउटा बुवा बाध्य भएको अवस्था छ । यसरी जाने युवाहरु मध्ये साउदी, कतार, दुवै, मलेसिया लगायतका गल्फ देशहरुमा प्रत्येक दिन २ हजार भन्दा धेरै युवा रोजगारीका लागि जानेगरेका छन् भने, प्रत्येक दिन बैधानिक रुपमा विदेशमा रहेका नेपालीहरु मध्ये ४ जनाको संख्यामा लास नेपाल आउने गरेको छ । (वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोड २०७३) को तथ्यांक अनुसार । अब प्रश्न गरौँ के नेपाली किसानका छोरा छोरी आफ्नो देशमा गुजारा गर्न नसक्ने भएकै कारण विदेश गएर बाकसमा लास बनेर फर्किनु पर्ने अवस्था आएको हो ?

आज गाउँको गन्नेमान्ने भनिएको कुनै एउटा पार्टिको कार्यकता भएको र विद्यालय समेत पढाउने शिक्षकको घरमा अनुदानको ट्याक्टर, अनुदानको मल, अनुदानको बिउ सबै पुग्छ तर बिल मिलाउन नसक्ने, प्रक्रिया थाहा नभएका किसानको हात कुटो कोदालो बाट अगाडि बढेको छैन । त्यसैले यो उत्पादन अघि कागजि प्रक्रिया पुरा गरेर दिइने अनुदानको मोडल विश्वका धेरै देशहरुमा फेल भैसकेको मोडल भएकाले उत्पादन पछिको अनुदान कार्यक्रम राख्दा किसानलाई हौसला प्राप्त भई कृषि क्षेत्रमा दिगो रुपमा लाग्न सहज हुन्छ ।

अर्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय, नेपालमा बसेर विश्वमा यो प्रविधि प्रयोग भएको छ त्यो प्रविधि प्रयोग भएको छ भनेर प्रविधिका पाठ पढाएर नथाक्नेहरु, कृषिमा अनुदानको विषय एउटा पाटो हो, तर जतिपनि कृषि क्षेत्रमा पछिल्लो समय प्रयोग भएका प्रविधिहरु छन् , ग्रिन हाउस, थोपा सिँचाइ, सिडलिङ ट्रे, कोकोपिट, इन्सेक्ट नेट, शुक्ष्म खाद्य तत्वहरु, एन.पि.के, स्प्रे पम्प, ट्याक्टर यि सबै चिज आयात हुने त भारत लगायत अन्य मुलक बाट नै हो । ति सबै समाग्री आयात गर्दा सरकारले भारि मात्रामा भ्याट, भन्सार लगाउने गरेको छ । जसको भार सिधा किसानलाई पर्न जान्छ र उत्पादन लागत बढ्छ । कृषि उत्पादन बढाउन आवस्यक सामाग्रि आयातमा ५० प्रतिशत सम्म शुल्क लगाएर किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने सरकारी तरिका भनेको कृषि पेशा छाडेर खाडि जाउ भनेको हो । छिमेकी मुलुक भारतमा कृषि क्षेत्रमा ८० प्रतिशत भन्दा धेरै अनुदान कार्यक्रम रहेको छ । त्यहाँको मोडालिटी फरक छ अनुदान सिधा किसानले उत्पादनका साधनमा पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । प्रविधिहरु पनि यहाँ भन्दा धेरै सस्तो छ, त्यहाँ उत्पादन भएको समाग्री र नेपालमा उत्पादन भएको सामाग्रीको उत्पादन लागतमा आधा भन्दा धेरै फरक पर्छ र पनि कसरी नेपाली किसान दिगो रुपमा कृषि क्षेत्रमा लाग्ने ?

भन्सार यसरी लागेर आउँछ
ग्रिन हाउस ः ३० प्रतिशत भन्सार, १३ भ्याट
इन्सेक्ट नेट ः १५ प्रतिशत भन्सार, १३ भ्याट
युभि प्लाष्टिक,मल्चिङ फिल्म ः १५ प्रतिशत भन्सार, १३ भ्याट, ५ अन्य
थोपा सिँचाइ ः १३ प्रतिशत भ्याट, ५ भन्सार
प्लाष्टिक पोखरी ः ३० प्रतिशत भन्सार, १३ भ्याट, ५ अन्य
हेल नेट ः १५ प्रतिशत भन्सार, १३ भ्याट, ५ अन्य
कोकोपिट ः १३ प्रतिशत भ्याट, ५ भन्सार
पाउर ट्रिलर,मिनि ट्रिलर ठुलो ट्रयाक्टर ः १ प्रतिशत भन्सार, १३ भ्याट
तर तिनै ट्याक्टरको स्र्पेयर पार्ट ल्याउँदा ः १५ प्रतिशत भन्सार, १३ भ्याट
त्यसैगरी
सबैप्रकारका शुक्ष्म खाद्य तत्वहरु ः १३ भ्याट, ५ भन्सार
एन.पि.के ः १३ भ्याट, ५ प्रतिशत भन्सार
स्प्रे पम्प ः १३ भ्याट ५ प्रतिशत भन्सार

समग्रमा ः म कृषिको कुनै विज्ञ होइन तर यो १० वर्षको विचमा किसानसँग र नीति निर्माता सँग दुवैसँग राम्रोगरी नै घुलमिल हुने मौका मिलेकाले सोहि अनुभवबाट आफु्ले बुझेको केहि तथ्य मात्र कोर्ने प्रयास गरेको हुँ । नेपालको दिगो विकासको मोडल भनेको कृषि र पर्यटन मात्र हो त्यसैले मात्र कृषि या मात्र पर्यटनको विकासलाई भन्दा यि दुवै क्षेत्रलाई सँगै कसरी लैजान सकिन्छ ? त्यो प्रकारको विकासको मोडल गाउँ गाउँमा पु¥याउन सके मात्र आर्थिक समृद्धिले बाटो लिने देखिन्छ । नेपालमा उत्पादन गरेर भारत र चिनलाई निर्यात गर्न अहिलेको राजनैतिक व्यवस्था र सरकारी संरचनाले कुनै हालतमा संवभ देखिदैन । त्यसैले प्रत्येक ठाउँको संभावनाको पहिचान गरि सोहि अनुसार उत्पादन देखी बजारीकरण सम्म किसानलाई सहजीकरण गर्ने काम गर्न सके मात्र नेपाली कृषि क्षेत्रको विकास अगाडि बढ्ने देखिन्छ ।