कृषिका लागि आयात भएको युरिया मल अन्य क्षेत्रमा प्रयोग भएको आशंका !
काठमाडौँ २३ मङसिर
खेती लगाउने समयमा सधै मलको नपाइने समस्या खेप्दै आएका नेपाली किसाको लागि भनि आयात हुदै गरेको युरिया मल कृषिमा नभै अन्य क्षेत्रमा प्रयोग भएको आशंका गरिएको छ । सरकारले भारी सहुलियत दिएर झिकाइएको रसायनिक मलको ठूलै हिस्सा व्यापारिक प्रयोजनमा दुरुपयोग भएको आशङ्का गरिएको छ । राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बुधबारको बैठकमा मुलुकका झण्डै ८० को सङ्ख्यामा रहेका प्लाइउड उद्योगले टाँस्ने प्रयोजनका लागि त्यस्तो मल प्रयोग भइरहेको जानकारी दिइयो । समितिमा वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहमा डेढ वर्षदेखि असरल्ल रुपमा रहेको करिब डेढ लाख बोरा रसायनिक मलको सही सदुपयोग र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया गर्ने क्रममा उक्त विषय बाहिर आएको हो ।
मुलुकमा कृषिका लागि सरकारी माध्यमबाट वार्षिकरुपमा करिब पाँच लाख टन मल आयात गरिँदै आएको छ । त्यसरी आयात गरिएको डिएपी र युरिया मलमध्ये युरियाको करिब १० प्रतिशत मल प्लाइउड कारखानाका लागि खपत हुने गरेको आशङ्का गरिएको हो ।
यद्यपि ती उद्योगले स्थापनाका लागि स्वीकृत लिने क्रममा रेजिन नामक रसायनिक प्रयोग गर्ने भने पनि अधिकांशले युरिया मल नै प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । सरकारले रसायनिक मलमा प्रतिकिलो रु। ७४ सम्म किसानलाई सहुलियत प्रदान गर्दै आएको छ । मुलुकमा प्राय बालीनालीका लगाउने समयमा मल अभाव हुँदैआएको छ ।
किसानका लागि ठूलो अनुदान छुटमा ल्याइएको मल व्यापारिक प्रयोजनका लागि उद्योगमा प्रयोग गरिनुले सहुलियत रुपमा आएको मलको दुरुपयोग भएको देखिन्छ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा रसायनिक मलको मूल्य निकै बढेको छ । कच्चा पदार्थको अभावमा मूल्य बढेकाले मल ल्याउन पनि निकै चुनौती रहेको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र कृषि सामग्री संस्थानले जनाएको छ ।
मुलुकमा रसायनिक मल आयातमा समस्या भइरहेका बेला सरकारी संयन्त्र विच तालमेल नहुँदा वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा डेढ वर्षदेखि घामरपानीबाट नजोगाइएको डेढ लाख बोरा मल छालव्याल र असरल्ल अवस्थामा रहेको छ । उक्त मल व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायबीच ४० पटक पत्राचार भए पनि त्यसको निकास दिन नसकिएको घटना संसदीय समितिलाई सुनाइएको छ ।
समितिले ठूलो परिमाणमा रहेको उक्त मलसम्बन्धी विषयलाई समाधान दिने गरी छिटो टुङ्ग्याउन तत् तत् मन्त्रालय र निकायसँग गम्भीर छलफल अघि बढाएको समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए । स्रोत ःरासस