नवलपरासी २४ भदौ

बिक्रीका लागि तयार भएका केरा बजार पु¥याउन नसक्दा धमाधम खेतमा झर्न थालेपछि सुस्ता गाउँपालिका–५ पक्लिहवाका सञ्जय कोहाँरलाई बैंकको ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ । । ७ वर्ष अघिदेखि व्यावसायिक केरा खेती गर्दै आएका कोहाँरले २१ बिघा जग्गामा केरा लगाएका छन्।

प्रतिवर्ष एक बिघाको एक लाखका दरले जग्गा लिजमा लिएर उनले खेती सुरु गरेका हुन्। यस वर्ष जग्गा भाडासहित केरा खेतीमा करिब ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको कोहाँर बताउँछन् । हरेक वर्ष केरा खेतीमा उनले त्यतिकै रकम खर्चंदै आएका छन्।

तर, कोरोना संक्रमणका कारण खेतमा पहेंलै भएको केरा बिक्री हुन नसकेपछि उनी चिन्तामा परेका हुन्। अन्य समयमा केरा खपतका लागि खासै समस्या नभएको उनले बताए। उत्पादित केरा काठमाडौं, धादिङ, पोखरा, बुटवललगायत सहरमा पठाउने गरिएको थियो। कोरोनाका कारण जिल्लाबाट अन्यन्त्र पठाउन नसकेपछि उत्पादित केरा खेतमै झरेर कुहिन थालेको कोहाँरको गुनासो छ। ‘अहिले बजारमा केरा छ। तर, त्यो नेपालको नभई सबै भारतबाट ल्याइएको हो। नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन नगरी भारतबाट निर्वाध रूपमा भित्याउन दिँदा समस्या थपिएको छ’, कोहाँरले भने।

कोहाँर मात्र होइन पश्चिम नवलपरासीका किसानको लाखौं रुपैयाँको केरा बारीमै झरेर कुहिने अवस्थामा पुगेको छ। तर, भारतीय केरा भने निर्वाध आउन दिँदा नेपाली केराले बजार पाउन नसकेको किसानको गुनासो छ।

सबैजसो किसानले बैंकबाट ऋण लिएर केरा खेती गर्दै आएको बताएका छन्। उनीहरू सबैलाई ऋण तिर्न नसक्ने चिन्ताले पिरोल्न थालेको छ। प्रतापपुर गाउँपालिका–६ का छविलाल हरिजनले पनि ऋण लिएर लगाएको दुई बिघाको केरा खेतमै झरेर कुहिन थालेको बताए। भारतीय केराका कारण नेपाली केराले बजार पाउन नसकेको उनले बताए। कोहाँर र हरिजनसँगै जिल्लाका करिब दुई हजार किसानको एउटै आवाज छ –‘सरकारले पहिला भारतबाट आउने केरा रोक्न पर्‍यो।’

४० देखि ६० रुपैयाँ दर्जनसम्म बिक्री हुँदै आएको केरा अहिले अन्यन्त्र जान नपाएपछि किसानले साइकल र गाडीमा राखेर स्थानीय बजारमा २५ देखि ३० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएका छन्।

प्रतापपुरका अर्का किसान सुदामा कोइरीले सरकारले भारतबाट आउने केरा रोके आफूहरूको केरा खपतमा कुनै समस्या नभएको बताउँछन्। ‘अहिले पनि सुनौली नाकाबाट धमाधम केरा भित्रिएको छ’, कोइरीले भने।

भारत सरकारले केरा कृषकलाई सहुलियत दरमा मलखाद र बीउ उपलब्ध गराएका कारण उनीहरूले बिक्री गर्ने केरा सस्तो हुने गरेको किसानको भनाइ छ। ‘हामीलाई सरकारले न समयमा मल उपलब्ध गराउँछ न त कुनै सहुलियत दिन्छ। अनि भारतीय केरासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कुरै भएन। त्यसैले पनि नेपाली केराले बजार नपाएको हो।’ वनकट्टीका मनोजकुमार कुशवहाले भने। यस वर्ष पनि मल नपाउँदा भारतबाट लुकाइछिपाइ ल्याइएको मललाई महँगोमा खरिद गरेर केरा खेतीमा लगाइएको उनले बताए।

पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिका केरा पकेट क्षेत्र हो। यहाँ करिब २५ सयभन्दा बढी बिघामा केरा खेती गरिएको नवलपरासी केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष लख्खुप्रसाद यादवले बताए। उखु खेती गर्दा समयमा रकम पाउन नसकेपछि यहाँका किसान केरा खेतीतर्फ आर्कषित भएका हुन्। किसानले सरकारबाट अनुदानको आशा गरेका छैनन्। ‘हामीलाई सरकारको अनुदान नपाए पनि हुन्छ। समयमा मलखादसहित उत्पादित केराको बजारीकरणको व्यवस्था गरोस्’, अध्यक्ष यादवले भने।

एक कठ्ठा जग्गामा ४० देखि ६० हजारसम्मको उत्पादन हुने गरेको छ। यस वर्ष करिब दुई अर्बको केरा खेतमा बिक्रीका लागि तयार भएको उनले बताए। उत्पादित केरा बजारमा जान नसक्दा किसानले उक्त क्षति व्यहोर्नुपरेको यादवको भनाइ छ। अहिले आधाजति केरा खेतमै झरेको र बाँकीको सरकारले व्यवस्थापन गरी किसानलाई थप क्षति हुनबाट जोगाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

कोरोनाको कारण देखाएर सहज रूपमा केरा खपतको व्यवस्था गर्न नसके पालिकास्तरबाट लगत संकलन गर्न लगाएर क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग किसानले माग गरेका छन्।

एक पटक लगाएको केरा १५ महिनामा तयार हुन्छ। एक बिघा खेतीमा खर्च कटाएर दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेका कारण पनि किसान उखु छाडेर केरा खेतीमा लागेका हुन्। सरकारले केरा किसानलाई समयमा मलखाद उपलब्ध र बजारीकरणको व्यवस्था गर्न सके जिल्लालाई नमुना केरा खेतीका रूपमा चिनाउन सकिने किसानको भनाइ छ। स्रोत ः अन्नपूर्ण पोष्ट