२९ भाद्र । काठमाण्डौँ । सांसदहरूको पदावधि ३८ दिनमात्रै बाँकी छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणा भई आचारसंहिता लागू भइसकेको छ । तर, यतिबेला सरकारले म्याद सकिन लागेका सांसदहरूमार्फत अर्बौं रुपैयाँका योजना निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले आगामी प्रतिनिधिसभा चुनावलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी रूपान्तरित संसदका ५ सय ९१ सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका नाममा पदावधि सकिनुअघि नै सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सवा चार करोड रुपैयाँका दरले खर्च गर्न पाउने गरी रकम बाँड्न दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा चुनावको मुखमा सांसदहरूले त्यति ठूलो रकमको योजना बाँडेर खर्च गर्न पाउँदा मतदाता प्रभावित हुने भएकाले निर्वाचन परिणाममा प्रत्यक्षरअप्रत्यक्ष असर पर्ने र त्यसबाट निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन हुने चिन्ता निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूको छ । आगामी प्रतिनिधिसभा चुनावमा यिनै बहालवाला सांसदहरू नै उम्मेदवार हुने सम्भावना बढी छ । ती अधिकारीका अनुसार त्यति रकम बाँडेका सांसदहरूलाई आगामी चुनावमा नयाँ उम्मेदवारसित प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुनेछ ।

आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नवराज ढकालले त्यसरी योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो भने निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने बताउँछन् । ‘निर्वाचनको मुखमा योजनाहरू चयन गर्दा आचारसंहिता आकर्षित हुन्छ, सरकारले त्यसो गर्न आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ, हामीलाई जानकारी आइसकेको छैन । सरकारबाट आचारसंहिताविपरीत काम नहोला भन्ने आयोगको अपेक्षा छ,’ उनले भने । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।