स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुको दैनिक कार्यतालिका हिजोआज यति ब्यस्त छ कि कहिलेकाँही त उनीहरु खाना खानसम्मपनि भ्याउँदैनन् । तीनै जनप्रतिनिधीहरुमध्ये शैलुङ्ग गाउँपालिकाका प्रमुख भरत दुलाल सोमबार संयोगबस सदरमुकाम चरिकोट स्थित एक क्याफेमा भेटिए । सोही अबसरमा साझावोलीले गरेको कुराकानीमा आधारित तीन महिने कार्यकाल अनुभवको सारसंक्षेप उनकै शब्दमा………।

तीन महिने अनुभुती….
यतिबेला स्थानीय तहमा सवै पक्षको सुरुदेखि नै काम गर्नुपर्दा त्यसको एउटा ऐतिहाँसिक पक्ष स्मरण गर्न लायक हुने नै भयो । त्यस हिसावले रमाईलो अनुभुति भएको छ । सँगसँगै हामीले गर्नुपर्ने धेरै कामहरु छन्, जनताका अपेक्षाहरु धेरै छन् । कतिपय कामहरु फत्ते गर्नका निम्ति अभाव र कमजोरीहरु पनि छन् । त्यस हिसावले गर्दा जनताको अपेक्षा कतै निराशामा परिणत हुने हो कि भन्ने चिन्तासँगै जिम्मेवारीबोध पनि छ । त्यसकारण निराश त भएका छैनौँ, अझै हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ, त्यो पुरा गर्ने कोसिसमा छौँ ।

यस्ता छन् अप्ठ्यारा र चुनौती
स्थानीय सरकारलाई एउटा स्वरुप दिने कुरा कठिन छ । सवै संरचनाहरुलाई व्यवस्थित गनुप¥यो । हिजो एउटा संरचनामा चल्दै आएको चिजलाई आज नयाँ बनाउँदाखेरी मान्छेहरुले आफुलाई अनुकुल लाग्दाखेरी समर्थन गर्ने, आफ्नो ईच्छा र स्वार्थहरुमा अलिकति तलमााथि हुनेवित्तिकै त्यसको विरोध गर्नेे परिस्थिति छ । हामीले सवैचिजको संगठन बनाउनु छ । गाउँपालिकाको भौतिक संरनाहरु बनाउनुछ, त्यो पनि गाह्रो छ । कतिपय नियम कानुनहरु बनाउनुपर्ने छ, नियम कानुन बनाएपछि त्यसले कसैलाई कहि न कहि असर गर्ने नै भयो, त्यसका पनि अप्ठ्याराहरु छन् । जनप्रतिनिधिहरुको आ आफ्ना चुनावका एजेण्डाहरु छन् । ती कुराहरुलाई सम्बोधन गर्न अप्ठ्यारो छ । तर असम्भव चाँही छैन, यसलाई मिलाएर लान सकिन्छ ।

तीन महिनामा भएका काम
तीन महिना बित्यो यो बीचमा पनि हामीले थुप्रै कामहरु त गरेका छौँ । तर सतप्रतिशत काम गर्न सकिएन । कतिपय कमजोरीहरुका बावजुतपनि केही कामहरु गरिएको छ । तर पहिले आफ्नो कार्यालय स्थापना र त्यसपछि वडा कार्यालयहरु स्थापना भुकम्पको बेलामा त्यो नै पहिलो काम गर्नुप¥यो । त्यसपछि निति, कार्यक्रम वजेट बनाउने काम भयो । त्यसलाई प्रमाणिकरण गर्न केही समय लाग्यो, अहिले विषयगत कार्यालय व्यवस्थापन गर्न लागिरहेका छौँ । अहिले विशेषगरी गाउँपालिकाको संरचना निर्माण गर्ने र त्यसको भुमिका देखाउने काममा बढि लागेका छौँ ।
अव विस्तारै कामको गतिलाई बढाउनुपर्ने जरुरी छ र एक बर्ष पुरा हुँदाखेरी कम्तीमा हामीले गरेको काम देखिन थाल्नुपर्दछ । अहिले चाँही सवै तयारीका कामहरु भैरहेका छन् त्यो देखिँदैन । त्यसको परिणाम एक वर्षपछि आउँछ ।

पुर्वाधार देखि कर्मचारी अभावको अप्ठ्यारो
स्थायी रुपमा कार्यालयहरु संचालन गर्नका निम्ति भौतिक पुर्वाधारहरु छैन । बजेट, जनशक्ति छैन । त्यसकारण अहिले भाडामा अस्थायी रुपमा बस्नुको विकल्प छैन । अस्थायी रुपमा कायालय संचालनका लागि पनि घर नपाईने समस्या छदैछन् । काम र जिम्मेवारी धेरै छन्, तर पुर्वाधार नहुँदा दैनिक कामकाज गर्न समस्या छ ।

अहिले गाउँपालिकालाई नितिगत रुपमा निर्णय गर्नका निम्ति अप्ठ्यारो छैन, सहजता छ तर त्यो नितिलाई कार्यान्वयन गर्ने चाँही कर्मचारी तन्त्र हो त्यो कर्मचारी जनशक्तिको अभाव छ । कतिपयचाँही नितिगत अस्पष्टताहरु छन् । प्रदेशसभाको निर्वाचन नभएको, त्यसको कानुन नबनेको, केन्द्रिय संसदले पनि स्थानीय तहको कानुनहरु पास नगरेको कारणले गर्दा पनि कतिपय समस्याहरु भैरहेको छ । त्यसैगरी विषयगत कार्यालयहरु जोचाँही गाउँपालिका अन्तर्गत जानुपर्ने हो, ती कार्यालयहरु अहिलेसम्म गएका छैनन् । त्यस हिसावले त्यस कार्यालयले सम्पादन गर्ने कामहरुलाई व्यवस्थित गर्न कठिन भैरहेको छ ।

त्यसैगरी स्रोत, पुर्वाधार र आन्तरिक रुपमा कर्मचारीतन्त्रलाई मिलाउनुपर्ने त्यो पनि समस्या छ । कार्यालय संचालन गर्ने, खाना खाने, बस्ने समेत ठाउँ नहुँदा बाहिरबाट आउने कर्मचारी लगाएतलाई व्यबस्थापन गर्न गाह्रो छ । दैन्दिन जिवनयापन गर्न पनि कठिन भैरहेको छ । जनताको दैनिक सेवा प्रवाहमा पनि समस्या छ । अहिले भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माण गर्नुपर्ने छ । यो बेला तिव्रगतिका साथ काम गर्नुपर्ने ईन्जिनियरहरु छैनन् । त्यहाँपनि पुर्ननिर्माण सम्बन्धि कानुनी जटिलताहरु छ । कतिले पहिलो किस्तै पाएका छैनन् । दोस्रो किस्ता नपाउनेहरु पनि धेरै छन् । गुनासो सम्वोधन भएको छैन ।

बर्षायाममा वाटोघाटो पुरै बन्द छन् । निर्माण सामाग्रीहरु छैनन् । तर त्यसलाई एक एक गर्दै समाधान गर्दै जानुपर्छ । अलिकति डर लागेको चाँही के हो भने, यो बीचमा जनताले त परिणाम हेर्छ, जनताको जनु अपेक्षा छ, त्यो अपेक्षा चाँही निराशामा बद्लिने, आक्रोसमा बद्लिने हो की भन्ने कुरामा चाँही सचेत छौँ ।

वजेटको ठुलो भोल्युम देखिएपनि त्यसको आधी भागचाँही सबै तलवभत्ता चालु तर्फ खर्च हुन्छ । विकास निर्माणमा खर्च हुने भनेको १०÷११ करोड हो । निशर्त अनुदान खर्च गर्न पाउने । त्यसभित्र पनि कतिपय लक्षित कार्यक्रमहरु छन् । त्यसमा कटाउँदा ८ करोड जति हुन्छ । ७÷८ करोड रकम त एउटै वाटोमा खर्च हुने स्थिति छ । जनताको अर्वौ लाग्ने विकासको अपेक्षा छ त्यसलाई करोडौँ पैसाले सम्वोधन गर्न कठिन छ ।
हिजो स्थानीय तह बनेपछि जनप्रतिनिधिहरु आएपछि सवै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने बुझार्ई थियो, त्यस्तो त होईन, विकास त क्रमशः हुँदै जाने कुरा हो । यसका लागि लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो बुझाउन नसक्दा पनि जनतामा कहिलेकाँही निराशा पैदा हुन्छ ।

कति काम गर्न सकिएला, नसकिने हो की भन्ने व्यग्रता त छ । हिनताबोध चाँही छैन । तर दिमागले चाँही सबै काम गर्ने तर हातखुट्टा, मुटु लगाएत अन्य अंगहरुले काम गरेन भने त दिमागले मात्र केही गर्न सक्दैन । त्यसैले सवै अवयव वनिनसकेकाले गर्दाखेरी केही बोझिलो अनुभुति त पक्कै भको छ । तर समयक्रममा ५÷६ महिना वित्दा मलाई लाग्छ यो सबै कुरा चाँही सेट हुन्छन् र एउटा गतिका साथ अघि जान सक्छौँ ।

कर्मचारीतन्त्रको असहयोग
कर्मचारीतन्त्रमा हिजोको एउटा सोचलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने त्योपनि एउटा चुनौती बनेको छ । एक त, कमैचारी नै छैनन् । भएकाहरुमापनि हिजोको जस्तो काम गर्ने शैली अलिकति परिबर्तन गर्नुपर्छ, परिबर्तन गराउनका निम्ति पहिला संरचना त बन्नप¥यो, गाउँपालिका आफै अपडेट हुनप¥यो, अपडेट हुनका लागि नौ जना कर्मचारी राख्न पाउछौँ त्यो फुलफिल गर्न दिनुप¥यो, त्यसपछि चाँही जनतासँग केन्द्रित भएर कामलाई अघि बढाउन सकिन्छ ।
यहाँका स्थानीय कर्मचारी भन्दा पनि सिंहदरवारमै कार्यरत कर्मचारीहरुले स्थानीय तहलाई संविधानले जे जति अधिकार दिएको छ, त्यसलाई खुम्च्याउन खोजिरहनुभएको छ । अनेकखालका वाहना जस्तै तलव दिनु हुँदैन, जनप्रतिनिधीहरु भनेको कतिपय नपढेका पनि हुनसक्छन्, गैरजिम्मेवार पनि हुनसक्छन् । विभिन्न ढंगले निर्वाचित भएर आएका हुनसक्छन्, भोली फसाउन सक्छन्, जागिर जानसक्छ, अख्तियारले समाउन सक्छ, नियम कानुन नमिल्न सक्छन् जस्ता डर देखाएर मनोबैज्ञानिक रुपमा कर्मचारीको माथिल्लो तहले नै तल्लो तहलाई नियन्त्रण गरिरहेको छ ।

कर्मचारी गाउँपालिका फुत्त पुग्ने, फेरी सदरमुकाम फर्किने, यसरी तारिख धाउन गएको जस्तो गाउँपालिकामा कहिलेकाही जाने गर्दाखेरी चाँही जनताले सेवा पाउन कठिन भएको छ । कहिले उता गएँ भन्ने कहिले कता गएँ भन्ने त्यसपछि आफ्नो काममा जाने, सदरमुकाम जाने त्यो पनि स्थिति छ । 

सरकारकै कारण यस्तो भएको हो । कर्मचारी बेलैमा पठाईदिएन, पठाएको कर्मचारी पनि काजमा पठाईदिएको छ । तलबभत्ता चाँही अन्तबाट खाने भैसकेपछि स्वभाविक रुपमा जहाँबाट उसले तलबभत्ता खान्छ त्यही कार्यालयप्रति उ जवाफदेही हुन्छ । अनि कर्मचारी गाउँपालिका फुत्त पुग्ने, फेरी सदरमुकाम फर्किने, यसरी तारिख धाउन गएको जस्तो गाउँपालिकामा कहिलेकाही जाने गर्दाखेरी चाँही जनताले सेवा पाउन कठिन भएको छ ।

एउटा सचिवले २÷३ वटा वडा हेर्नुपर्ने भएका कारण पनि कहिले उता गएँ भन्ने कहिले कता गएँ भन्ने त्यसपछि आफ्नो काममा जाने, सदरमुकाम जाने त्यो पनि स्थिति छ । त्यसैले सरकारले जति दरबन्दी हो त्यो अनुसारको कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्यो नभए गाउँपालिकालाई त्यो अधिकार दिनु¥यो । त्यसो भयो भने मात्रै कामलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । जनप्रतिनिधीहरुको मातहतमा कर्मचारीहरु बस्नुपर्छ । जनप्रतिनिधीहरुलाई चाँही जनताको काम छिटो फास्ट्रयाकबाट गर्नुपर्ने तर कर्मचारीहरुमा चाँही नियम कानुन नमिल्ने, भोली कतै फसिने हो की, अप्ठ्यारो हुने हो की फ्युचर करिअरमा धक्का लाग्ने हो की भनेर उहाँहरुले सोच्दा त्यहाँ अन्तरविरोध हुनसक्छ ।
संक्रमणकालको प्रियडमा कर्मचारीहरुलाई शाषक हुँ भन्ने लागेको थियो अव हामीले उहाँहरुलाई शाषक होईन सेवक हुँ, जनताको हामीले सेवा गर्नुपर्छ भनेर बुझाउनुपर्छ, त्यो कुरा जनप्रतिनिधीहरुले पनि बुझ्नुपर्छ ।

प्रतिपक्षी दलहरुलाई सँगै लैजाने प्रयास
यसमा अलि समस्या छ । हिजो सर्वदलिय संयन्त्रमा बसेर सवै निर्णयमा सहभागी भएका दलहरु स्वभाविक रुपमा चुनावपछि चाँही लिडिङ पार्टीले बढि कार्यान्वयन गर्ने भो, हिजोको जस्तो सर्वदलिय छलफल निर्णय त हुँदैन । त्यसकारण कतिपय दलहरुलाई हिजो र आजमा धेरै फरक जस्तो भको छ । गाउँपालिकाको निति निर्माण, योजना बनाउन उहाँहरुसँग सल्लाहा, सुझाव लिने काम गर्न सकिन्छ । त्यसैले चुनाव जितेकाहरुले हारेकाहरुप्रति असहिष्णु हुनुपर्ने कुनै कारण छ जस्तो लाग्दैन । उनीहरुपनि त्यहाँका नागरिक हुन्, त्यहाँका सम्पति हुन् । त्यसलाई पनि साथमा लिएर हिड्न सकियो स्वभाविक रुपमा काम गर्न सहज हुन्छ ।
प्रतिपक्षी दलहरुले असहयोग गर्न थाले भने त साबधानी अपनाउनुपर्छ । अहिले देखिनेगरी असयोग छैन । साथमै लिएर जाने कोसिस गरिरहेका छौँ । कार्यान्वयन तहमा उहाँहरुलाई साथमा लान सकिन्न होला तर नितिगत तहमा सहभागी गराउने सेवासुविधा दिने कुरामा संगै लिएर जान सकिन्छ ।

अन्य गाउँपालिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो
अन्य गाउँपालिका साधनस्रोतले सम्पन्न छन् तर शैलुङ्ग गाउँपालिका धेरै पछाडी छ । अहिलेसम्म कालोपत्रे छैन । स्वास्थ्यचौकी भन्दा माथिका स्वास्थ्य संस्था छैनन् । जिल्लामा गणना गर्न लायक विद्यालय एउटापनि छैन । अन्य गाँउपालिकाको ठाउँमा आईपुग्न धेरै समय लाग्छ । अन्य सरह आउनुका लागि धेरै प्रयास र मिहिनेत गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
भुगोल पनि त्यस्तै छ । ठुलाठुला खोला र जलविद्युत आयोजनाहरुपनि छैनन् । वाटोघााटोपनि विकास हुन सकेन । हिजोपनि राजनितिक, आर्थिक, शैक्षिक लगाएतका क्षेत्रमा पछाडी थियो, आजपनि पछाडीनै छ । पहिले अन्यसँगै आईसकेपछि प्रतिस्पर्धाका लागि प्रयास गर्ने हो ।