तामाकोसिको सेयर ः जिल्लावासिलाई तीन वर्गमा छुट्याएर ५ सय कित्तासम्म निष्काशनको तयारी

Sunday, August 20th, 2017 |

नबीन वस्नेत

४, भदौ । दोलखा । राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसि जलविद्युत आयोजनाको १० प्रतिशत सेयर जिल्लावासिलाई तीन वर्गमा छुट्याएर वितरण गरिने भएको छ । आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनी (अपर तामाकोसि हाईड्रोपावर लिमिटेड) ले जिल्लावासिका लागि छुट्याएको सेयरबारे निर्णय गर्ने जिम्मा पाएको समन्वय समिति दोलखाले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

जिससले जिल्ला स्थित राजनितिक दल, जनप्रतिनिधि लगाएत सरोकारवालाहरुसँगको छलफलका आधारमा यस्तो निर्णयमा पुगिएको जनाएको छ । आयोजनाबाट अतिप्रभावित, प्रभावित र अन्य गरी जिल्लावासिलाई तीन वर्गमा विभाजन गरी सोही अनुपातमा सेयर वितरण गर्ने समन्वय समितिको निर्णय छ ।

जिल्ला समन्वय समितिले गरेको प्रस्ताव अनुसार अब आयोजना स्थल र आसपासका तत्कालिन गाविसहरु (अतिप्रभावित) ले सबैभन्दा बढि, आयोजनाको प्रवेशमार्ग र ट्रन्समिसन लाईनले छोएका तत्कालिन गाविसहरु (प्रभावित) ले त्यो भन्दा कम र वाँकी ठाउँका सर्वसाधरण (अन्य) ले अझै कम अनुपातमा रहेर सेयर खरिदमा सहभागी हुन पाउनेछन् । जिल्ला समन्वय समितिले गरेको निर्णयको आधारमा तामाकोसि आयोजनाले शेयर निष्काशनको प्रक्रिया औपचारिक रुपमा सुरु गर्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख डवल पाण्डेले आफुहरुले समन्वय मात्रै गरिदिने भएकाले अन्तिम निर्णय आयोजना बोर्डले गर्ने बताए ।

२०७१ सालमा जिल्ला विकास समितिले गरेको सर्वेक्षण अनुसार दोलखाको कुल जनसंख्या २ लाख ८२ हजार १ सय २५ छ । जसमा अतिप्रभावित ४ हजार ४ सय ३२, प्रभावित ८१ हजार ९ सय ९९ र जिल्लाको वाँकी क्षेत्रको जनसंख्या १ लाख ९५ हजार ६ सय ९४ रहेको छ । उक्त जनसंख्या अनुसार अतिप्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधरणले प्रतिव्यक्ति ९५.५७ कित्ता, प्रभावित क्षेत्रकाले ४६.५ कित्ता र जिल्लाका वाँकी क्षेत्रका सर्वसाधरणले ३२.४७ कित्ता सेयर पाउने अनुमान छ ।

५ सय कित्तासम्मको शेयर खुल्ला गरिने
जिल्ला समन्वय समितिले सेयर संरचनामा समेत फेरबदल गर्दै न्युनतम ३० देखि ५ सय कित्तासम्मको सेयर खुल्ला गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । न्युनतम ३० कित्ता सेयर सवै सर्बसाधरणका लागि सुनिश्चित गर्नेगरी ५ सय कित्तासम्म सेयर खुल्ला गर्ने निर्णय भएको हो । यो सेयर संरचना कार्यान्वयन भए अतिविपन्न समुदायको सेयर ३० कित्तामा सिमित हुने र सम्पन्न व्यक्तिहरुले धेरै कित्ता सेयर लिनसक्ने सम्भावना हुने कतिपयको बुझाई छ ।

तर सेयरको जानकार समेत मानिएका जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका आन्तरिक लेखा परिक्षक जगदिश अर्यालले बढि भन्दा वढि सर्वसाधरणलाई शेयरमा सहभागी गराउन जिससले न्युनतम ३० कित्तासम्म शेयरको विकल्प अघि सारेको र त्यो सबैका लागि न्यायोचित हुने दावी गरे । यसअघि आयोजनावाट अति प्रभावित वाहेकका सर्वसाधरणका लागि ५० देखि ७० कित्ता अर्थात (५ हजार देखि ७ हजार प्रतिव्यक्ति) को दरले सेयर समानुपातिक रुपमा बाँडफाँड गर्ने निर्णय भएको थियो ।

४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको तामाकोसि आयोजनाले जिल्लावासिका लागि छुट्याएको दश प्रतिशत अर्थात १ अर्व ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर बाँडफाँड गर्नुपर्नेहुन्छ । यद्यपी आयोजनाको लागत बढ्ने भएका कारण १० प्रतिशत सेयरको रकम पनि वढ्ने देखिएको छ ।

सेयर निष्कासनको मिति अन्यौलमै
माथिल्लो तामाकोसि आयोजनाले साउनमै सेयर वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको थियो । तर सेयर निष्कासनको मितिबारे अझै अन्यौल कायम छ । जिल्ला समन्वय समितिले निर्वाचन आदी कारण देखाउँदै शेयर निष्काशनको मिति ५ महिनापछि आगामी पुष महिनामा पु¥याउनेगरी प्रस्ताव गरेको छ । समन्वय समितिका प्रमखले पाण्डेका अनुसार यही महिनाबाट प्रक्रिया सुरु गर्दा पनि पुष महिनामा मात्रै सेयर निष्काशन गर्न सकिनेछ ।

आयोजनाले यसअघि २०७१ सालमै शेयर निष्कासनको तयारी गरेपनि विनाशकारी भुकम्पका कारण उक्त प्रक्रिया पछि धकेलिएको थियो । त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन र जिल्ला समन्वय समितिको गठन नभएको कारण जनाउँदै शेयर निष्काशनको विषय थाती राखियो । पुनः अर्को निर्वाचन र सेयर निष्कासनको पुर्वाधार तयारी भन्दै मिति पर धकेल्न लागिएको हो । आयोजनाको काम ९० प्रतिशत भन्दा बढि सम्पन्न भैसक्दा समेत जिल्लावासिको शेयर संकलन कार्य टाढा धकेलिएको भन्दै धेरैले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

अतिविपन्नलाई सेयर हाल्न अप्ठ्यारो
यसअघि माथिल्लो तामाकोसि आयोजना सहयोग तथा समन्वय समितिले आयोजनामा अतिविपन्न समुदायको सेयर सुनिश्चितताका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नेबारे छलफल गरेको थियो । तर जिससले उक्त विकल्पबारे छलफल नगरी न्युनतम र अधिकतम सेयर कित्ताको सिमा तोकेको छ । अतिविपन्न समुदायका लागि वैकल्पिक व्यवस्था भएको अवस्थामा उनीहरु अन्य सरह शेयर खरिदमा सहभागी हुनसक्छन् । सरकार, आयोजना वा स्थानीय तह जमानी बसेर उनीहरुका लागि बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋणको व्यवस्था गर्न सकिने विकल्पबारे यसअघि छलफल भएको थियो ।
बैकल्पिक व्यवस्था नभए अतिविपन्न समुदाय न्युनतम शेयर हाल्ने अबसरबाट समेत बञ्चित हुने धेरैको आँकलन छ ।

VIEWS: 5748