१९ श्रावण । काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तयबाटै एफएम रेडियो दर्ता तथा संचालन गर्नसक्ने गरी नितिगत व्यवस्था मिलाउने तयारी थालेको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले एफ एम रेडियो ब्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि २०७४ को मस्यौदा तयार पारेको छ । उक्त मस्यौदालाई राय सुझावका लागि सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय पठाईएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङका अनुसार मन्त्रालयको राय प्राप्त भएपछि मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिई नमुना कानुनका रुपमा स्थानीय तहमा पठाइनेछ । केहीदिन भित्रै नमुना कानुन पारित गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । जसअनुसार अव स्थानीय तहले कानुन बनाएर लागू गर्न सक्नेछन् ।

स्थानीय तहमा रेडियो दर्ता तथा नविकरणका लागि स्थानीय तहले नै शुल्क निर्धारण, अनुगमन, निरिक्षण गरिने व्यवस्था गरिन लागेको हो ।
सूचना तथा संचार मन्त्रालयको पछिल्लो आंकडाअनुसार हाल ७ सय एफ एम रेडियो दर्ता भई संचालनमा छन् । अहिले संचालनमा रहेका र नयाँ दर्ता हुने रेडियो स्थानीय सरकार मातहत रहेर संचालनको व्यवस्था हुने लागेको हो । स्थानीय तहबाट अब बढिमा १ सय वाट क्षमतासम्मको एफ एम रेडियोका संचालनको लाइसेन्स पाइने व्यवस्था गरिनेछ ।

रेडियो समन्वय तथा अनुगमन समिति

स्थानीय तहमा एफएम रेडियोको संचालन तथा अनुगमनका लागि एउटा समितिको परिकल्पना गरिएको छ । स्थानीय तह एफएम रेडियो समन्वय तथा अनुगमन समितिमा नगरपालिका प्रमुख वा गाँउपालिका अध्यक्ष संयोजक रहनेछन् । यस्तै, समितिको सदस्यहरुमा कार्यकारी अधिकृत, कार्यपालिका सदस्य मध्येबाट १ जना महिलासहित २ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिन लागेको छ। सम्बन्धित विषयगत शाखाको शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिने बताईएको छ ।

यो समितिले बढिमा १ सय वाट क्षमताको एफएम रेडियो सञ्चालनको अनुमति दिन सक्नेछ । समितिको बैठक वर्षमा ६ पटक बस्न सक्ने भनिएको छ ।