सूचनाको हक र दोलखाको सन्दर्भ

Monday, July 24th, 2017 |

१) ‘थाहा’ पाउने अधिकारः
पञ्चायतकालीन समय २०३० सालदेखि मकवानपुर जिल्लाबाट रुपचन्द्र विष्टले देशभरी भित्ताहरुमा ‘थाहा’ लेख्दै हिडे । विष्टले किन थाहा लेख्ने आन्दोलन सुरु गरे भन्ने कुराको चुरो कुरो २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि मात्र सबैले थाहा पाए ।

‘थाहा’ पाउनु जनताका निम्ती ठूलो शक्ति आर्जन गर्नु जतिकै हो भन्ने उद्देश्यका साथ २०४७ सालमा जारी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०६३ मा जारी नेपालको अन्तरिम संविधान र २०७२ मा जारी नेपालको संविधान सूचनाको हकलाई जनताको मौलिक हकमा राखिएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ लागू भै कार्यन्वयनमा आएपछि जान्न पाउने अधिकारबाट जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएका छन् ।
सूचनाको हकले राज्यको ‘जान्न पाउने अधिकार’ जनताको आधारभूत नैसर्गिक अधिकार हो भनेर परिभाषित गरेको छ । ‘सूचना लोकतन्त्रको प्राणवायु’ जस्तै भएकाले (क) राज्यका अङ्गहरु (ख) राजनीतिक दलहरु (ग) सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरु जनताका निम्ती ‘खुला किताब’ जस्तै हुनुपर्ने आसय ऐनमा छ ।

२) गोपनीयताको हकः संविधानले मौलिक हकमा व्यवस्था गरेको गोपनीयताको हकले (क) कानुन बमोजिमबाहेक नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत गोपनीयताको हकको रुपमा सुरक्षित गरिएको छ । (ख) सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार निम्न ५ किसिमका बाहेक अन्य सूचनाहरु प्राप्त गर्ने अधिकारमा जनताको पहुँच हुनुपर्छ, अ) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, आ) अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, इ) आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैकिंङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, ई) विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा खलल पार्ने, उ) व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने ।
तर, त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउने छैन् ।

३) सन्दर्भ दोलखाकोः
क)) दोलखाको सन्दर्भ सुरु गरौ, २०७४ साल साउन ८ गते आइतबार दोलखाका सरकारी कार्यालयहरुले तोकेको सूचना अधिकारी र तोकिएको मोबाइल नम्बरमा नेपाल पत्रकार महासंघ दोलखा जिल्ला शाखाको टेलिफोन नम्बर ०४९—४२१३५३ र मोवाईल नम्बरबाट फोन सम्पर्क गर्दा…….
१) जिल्ला समन्यव समिति (विक्रम कार्की) मोवाईल ९८४४०१३१०७ मा सम्पर्क गर्दा करिब ६ वटा निवेदन दर्ता भएको सबैको सूचना उपलब्ध गराइएको जानकारी २) जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय (डम्बर थोकर) मोवाईल ९८४४०११८५५ सम्पर्क गर्दा गएको आर्थिक वर्षमा लिखित सूचना माग्न कोही नआएको जानकारी । ३) जिल्ला शिक्षा कार्यालय (भक्त गोदार) मोवाईल ९८६०४२८३३६ मा सम्पर्क गर्दा २ जनाले सूचना मागेको र २ जनालाईनै दिइएको जानकारी । ४) डिभिजन सडक कार्यालय (कृष्ण कुमार महतो) मोवाईल ९८४१७७९८७० मा सम्पर्क गर्दा सम्पर्क नम्वरनै रजिस्टर छैन भन्ने सन्देश आएको । ५) जिल्ला मालपोत कार्यालय (अर्जुन प्रसाद पोखरेल) मोवाईल ९८४४३००३२८ मा सम्पर्क गर्दा नम्बर स्वीच अफ भएको । ६) जिल्ला वन कार्यालय (चन्द्र बहादुर थापा) मोवाईल ९८४४४१८५९९९ सम्र्पक गर्दा अहिलेसम्म लिखित रुपमा आएको छैन, तर भेट्दा, फोन गरेर सोध्ने गरेको जवाफ आएको । ७) जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय (उपेन्द्रराज जोशी) मोवाईल ९८४९०२००६२ मा फोन उठेन । ८) सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय (विशाल पोखरेल) मोवाईल ९८५२०५०८७६ कल फरवार्ड गरेको भन्ने सन्देश आएको । ९) कोलेनिका कार्यालय (विनोद हुमागाई) मोवाईल ९८४९२१४८७४ अहिलेसम्म सूचना माग्ने नगरेको ।१०) जिल्ला कृषि विकास कार्यालय (नेत्रमणि काफ्ले) मोवाईल ९८५४०४५२६० मा सम्पर्क गर्दा ४,५ महिनामा एउटा निवेदन आएको अहिले आएको छैन । उक्त निवेदनको सूचना दिइएको ।११) जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय (रेशमबहादुर दाहाल) मोवाईल ९८५११४३९२२ मा सम्पर्क गर्दा यो आर्थिक वर्षमा सूचना माग्न नआएको बताएको ।

ख) उक्त ११ वटा कार्यालयका सूचना अधिकारीहरुलाई सम्पर्क प्रयास गर्दाः २ जनाले फोन उठाउनु भएन, १ जनाले मोबाइल स्वीच अफ गरेको, २ जनाको फोन सम्पर्क हुन सकेन र ५ जनाले जवाफ दिनु भएको छ । जसमध्ये ३ जनाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रयोग गरेर सूचना माग गरेको जानकारी दिएका छन् ।

ग) टेलिफोन सम्पर्कको आधारमा विश्लेषण गर्दा,

अ) दोलखामा हालसम्म लिखित सूचना माग्ने क्रम न्यून छ,

आ) तोकिएका सूचना अधिकारीहरुको सम्पर्क नम्बरहरु जनताले चाहेका बेला नउठ्ने समस्या छ,

इ) फोन नउठेपछि पछि कलव्याक गरेर फोन गर्नुको कारण सोध्ने कुराको अभ्यास छैन,

ई) फोन नलाग्ने अवस्था आउनुले जनताले सूचना अधिकारी खोजेको बेला फोनमार्फत सम्पर्क हुने अवस्था छैन ।

ग) सरकारी र सार्वजनिक सरोकारवाला कार्यालयहरु स्थलगत अध्ययन गर्दा,

अ) सूचना अधिकारीहरु कार्यालयको समग्र सूचनाबारे आफै अनभिज्ञ छन,

आ) कतिपयलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको बारे जानकारी छैन,

इ) प्रायः कार्यालयहरुमा सूचना अधिकारीको कार्यकक्ष छैन,

ई) नागरिक बडापत्रहरु नबुझिने गरी राखिएका छन र अध्यावधी छैन,

उ) प्रायः कार्यालयहरुले ३÷३ महिनामा सूचना अध्यावधी गरेर सार्वजनिक गर्ने गर्दैनन् ।

ऊ) सकेसम्म कतिपय सूचना अधिकारीहरु सूचना दिने विषयबाट पन्छने गर्छन, ए) कतिपय सूचना अधिकारी अरु नै कामको जिम्मेवारी थोपरिएकाले सूचना दिने काम नभ्याइएको बताउदै पन्छने गर्छन, ऐ) सूचना अधिकारी विदामा बस्दा वैकल्पिक सूचना दिने व्यक्ति राखिएको हुँदैन, ओ) संघसंस्था र सार्वजनिक निकायहरुलाई कतिपयले सूचना दिने कर्तव्य हो भन्ने ज्ञान नै छैन ।
ग) के पत्रकारलाई चाहीँ सूचना लिन सजिलो छ त ? अ) पत्रकारलाई सकारात्मक खालको सूचना लिन सजिलो छ, आ) पत्रकारको कार्यालयको कर्मचारीसँग सम्बन्धका आधारमा सूचना लिन सजिलो छ, इ) जेष्ठ पत्रकारहरुलाई सूचना लिन सजिलो छ, ई) ठूला मिडियाका पत्रकारलाई सूचना लिन सजिलो छ, तर, यस्तो सूचना लिन चाहीँ सजिलो छैनः अ) अनियमिता सम्बन्धको खोजपूर्ण सूचना आ) आर्थिक हिसाव किताबको विवरण इ) लेखाको बील, भर्पाई र भुक्तानी विवरण ई) स्टोर शाखाका विवरण ओ) नेपाली सेनाको प्रशानिक र आर्थिक पाटाहरु
ग) सूचना माग्ने सन्दर्भसँग जोडेर पत्रकारलाई लाग्ने आरोपपहरु, अ) पत्रकारको नियतमाथि प्रश्न उठाइन्छ, आ) पत्रकार वा पत्रकारका परिवारले गरेको पेशामाथि जोडेर प्रश्न उठाइन्छ, इ) पत्रकारलाई आर्थिक लेनदेनसँग जोडेर प्रश्न उठाइन्छ, ई) पत्रकारको योग्यता र क्षमतामाथि जोडेर प्रश्न उठाइन्छ । उ) पत्रकार आफनो अभिष्ट पूरा गर्नका लागि अनावश्यक दुःख दिएर तर्साउन सूचना माग गर्ने गर्छन आदि………..। (उक्त प्रश्नहरुको सामना कसरी पत्रकारले गर्ने भन्ने छलफलको विषय बनाइनु जरुरी छ ।)

४) आ.व. ०७३÷७४ सूचनासम्बन्धी केही घटनाः

अ) सूचना मागको सम्बन्धसँग जोडिएको एक आत्महत्याको घटना

आ) राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट दोलखा जिल्ला विकास समितिलाई सूचनाको आवेदन सम्बन्धमा निवेदकलाई कानुनसम्मत व्यवहार नगरिएको भन्दै पत्राचार

इ) दोलखा डिभिजन सडक कार्यालयमा एक व्यक्तीले देशभरमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो रकम तिरेर सूचना उपलब्ध गरेको ।

ई) जिल्ला शिक्षा कार्यालयले एक व्यापारीलाई विद्यालयहरुमा फलामको अस्थायी अध्ययन केन्द्र बनाउने बारेको प्रकृयाको सूचना उपलब्ध गराउन नमिल्ने भन्दै निवेदन फिर्ताको गुनासो । पछि, उहाँले हुलाकमार्फत राष्ट्रिय सूचना आयोगमा गरेको उजुरीको पनि कुनै सुनुवाइ नभएको जानकारी ।

४) सारमा,

अ) पञ्चायतकालको साँघुरोपना र २०४६ सालको जनआन्दालनपछि राजनीतिक दलहरुको अकर्मण्यताका कारण अपरिपक्व प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा हुर्किएका हाकिमहरु अहिले पनि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको अन्तरमर्मअनुरुप कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्ने गरेको पाइन्छ ।

आ) एउटा कार्यालय प्रमुख हुँदा मासिक रुपमा पत्रकार भेला गरेर सूचना बाहिर ल्याउने र प्रश्नहरुको सामना गर्न तयार हुन्छन तर अर्को हाकिम आउनेबित्तिकै उक्त कार्य रोकिन्छ र सूचना माग गर्दा पनि यो दिन्न र त्यो चाहीँ दिन्न भन्ने प्रश्न गरिन्छ । (घटनाः दोलखा जिल्ला समन्वय समिति) इ) एउटा कार्यालय प्रमुख हुँदा सूचना लिन असाध्यै कठिन भैरहेकामा अर्को प्रमुख आउनेबित्तिकै सूचना इमेलमार्फत तत्काल सार्वजनिक हुन्छ र सूचना लिन खोजिएका बेला जतिखेरै पनि सम्भव हुन्छ । (घटनाः जिल्ला प्रहरी कार्यालय)
त्यसैले, अहिले पनि दोलखामा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको पूर्णतः पालना भैसकेको छैन । उक्त ऐनबारे जनस्तरमा जानकारी छैन र जानकारी दिने र सूचनामैत्री हुनुपर्छ भन्ने भावना पनि विकास भैसकेको छैन । त्यसैले पूर्णतः ऐन पालना गराउनका लागि राज्यतहबाटै जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालनलाई व्यापक गरिनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ दोलखा जिल्ला शाखाले सोमवार दोलखा सदरमुकाम चरिकोटमा आयोजना गरेको सुचनाको हक सम्बन्धी एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शाखाका पुर्व अध्यक्ष राजेन्द्र मानन्धरद्धारा प्रस्तुत कार्यपत्र । 

VIEWS: 202