नविन बस्नेत
४ साउन । दोलखा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पति विवरण नवुझाउने दोलखाका एक दर्जन वढि कर्मचारी विरुद्ध कारवाही प्रक्रिया अघि वढाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को सम्पति विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले उनीहरु विरुद्ध जरिवाना सहितको पत्र काटेर कारवाही प्रक्रिया अघि वढाएको हो । विवरण नबुझाउने प्रायः सवै कर्मचारी स्थानीय तहका छन् । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा सम्पति बिवरण नबुझाउने दोलखाका कर्मचारीहरुमा गाविस सचिव रमेश प्रसाद चौधरी, लक्ष्मी प्रसाद तिमिल्सिना, वन रक्षक सत्रुधन ठाकुर, जिरी नगरपालिकाका असिस्टेन्ट सव ईन्जिनियर विरेण जिरेल, कमल प्रसाद चौलागाई, खरिदार कृष्ण गोपाल खड्का, सहायक लेखापाल सानुमैया खड्का रहेका छन् ।

यस्तै जिरी नगरपालिकाका कार्यालय सहयोगी मनोज जिरेल,ललिता माया कार्की, कुमारनाथ योगी, भानु पाख्रिनले पनि सम्पति बिवरण बुझाएका छैनन् । ती मध्ये मनोज जिरेलले स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला राजीनामा दिएका थिए ।  जिल्ला विकास समितिका नायव सुव्वा शिवहरी भुजेल, कार्यालय सहयोगी सुवित राजवंशीले पनि सम्पति विवरण नबुझाएको अख्तियारले जनाएको छ । आयोगले सम्पति विवरण नबुझाउने कर्मचारीहरुलाई पाँच हजार जरिवाना गरी सम्पति विवरण तत्काल पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन समेत दिएको छ ।

साथै अख्तियारले सम्पति बिवरण नबुझाउने अन्य कर्मचारीको समेत एकिन गरी जरिवाना सहितको कारवाही गरी पठाउन संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई भनेको छ । जरिवाना सहित तोकिएको समयसिमा भित्र सम्पति बिवरण बुझाउने कर्मचारी विरुद्ध थप कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने अख्तियारको चेतावनी छ । सम्पति शुद्धिकरण ऐन अनुसार सार्वजानिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले आफ्नो सम्पति बिवरण सार्वजानिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।

देशभर विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत ५ सय भन्दा वढि कर्मचारीले सम्पति बिवरण बुझाएका छैनन् । संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले हालै मातहतका कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरी सम्पति बिवरण बुझाउने व्यवस्था मिलाउन पत्राचार गरेको छ ।