२ साउन । काठमाण्डौँ । सरकारले स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको एकतिहाई रकम निकासा दिन कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले साउन १ आइतबारदेखि नै ७९ वटा कोलेनिकालाई निकासा दिन निर्देशन दिएको हो । आइतबार० बाट स्थानीय तहका लागि उनीहरूको बजेट निकासा दिनू भन्ने आदेश कोलेनिकालाई गएको हो,’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता सूर्यमणि गौतमले भनाई उदृत गर्दै आजको कान्तिपूर दैनिकमा समाचार
छ ।
‘स्थानीय तहले बैंक खाताको व्यवस्थापन गरेपछि मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली ९एलएमबीआईएस० मा पेस भएका कार्यक्रम र वित्तीय समानीकरण अनुदान पुस्तिकामा समावेश भएका कार्यक्रमहरूको एकतिहाइ बजेट पाउने गौतमले वताए । ‘बैंक खाता र अन्य व्यवस्थापन नभइसकेका स्थानीय तहको हकमा कोलेनिकाले केही दिनपछि निकासा दिन्छ,’ उनले भने । सरकारले ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहका लागि २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसको एकतिहाइ रकम ७५ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । बाँकी रकम भने एकतिहाइकै दरले अब दुई चरणमा जाने छ । मंसिर १ र चैत्र १ मा निकासा दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

केन्द्रीय सरकारले विनियोजन गरेको ससर्त र निस्सर्त अनुदानअन्तर्गतको बजेट निकासा गएको हो । बजेट पास गरिसकेका स्थानीय तहले निकासा भएको एकतिहाइ रकम साउन २ बाटै खर्च गर्न पाउने महालेखाका अधिकारीहरुले वताएका छन् ।

आइतबार केन्द्र सरकारले स्थानीय तहका लागि पठाएको बजेटबाट सवारी साधन खरिद गर्ने, जनप्रतिनिधिलाई तलब खुवाउनेलगायतका काम भने गर्न पाइनेछैन । अर्थले दुई साताअघि ‘स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशिका’ जारी गरी विभिन्न विलासिताका खर्चमा रोक लगाइसकेको छ । कानुन नबनेसम्म जनप्रतिनिधिलाई यो बजेटबाट तलबभत्तासमेत खान नपाइने व्यवस्था गरेको हो । स्थानीय तहको सभाबाट पारित गराई स्थानीय स्रोतबाट संकलिन रकमबाट सुविधा लिन पाउने बाटो भने खुला गरिदिएको छ । ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधा प्रदेश सभाले बनाएको कानुनअनुसार हुनेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘कानुन नबनेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहको सभाबाट निर्धारण भएबमोजिम सुविधा मात्र प्रदान गर्न सकिनेछ । यस्तो सुविधा स्थानीय तहबाट असुल भएको राजस्व रकमबाट मात्र खर्च व्यहोर्नुपर्नेछ ।’

निर्देशिकाले स्थानीय तहमा सवारी साधन खरिद गर्नका लागि समेत अंकुश लगाइदिएको छ । ‘नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट तथा स्रोत साधनबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनको लागि सवारी साधन खरिद गर्न सकिने छैन,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।
निजामतीअन्तर्गतका कर्मचारी तथा पहिले नै स्थानीय निकायमा रहेका कर्मचारीका लागि प्रचलित कानुनभन्दा थप सुविधा दिन नपाइने निर्देशन अर्थले दिएको छ ।
सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकमबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने गरी कर्मचारीको दरबन्दी थप वा नियुक्ति नगर्न निर्देशन दिइएको छ । केन्द्र सरकारले दिने निस्सर्त तथा ससर्त अनुदान, स्थानीय तहमा संकलन हुने राजस्व रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने कानुन स्थानीय तहले बनाउनुपर्नेछ । तर, कानुन तत्काल बनिनसकेकाले हालका विद्यमान कानुनकै आधारमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । ‘स्थानीय तहको कोषबाट कानुनबमोजिमबाहेक कुनै प्रकारको रकम खर्च गर्न पाइनेछैन । स्थानीय तहको खर्चसम्बन्धी कानुन नबनेसम्म खर्चसम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारको प्रचलित कानुनअनुसार गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।