कुलमानलाई अदालतको यस्तो आदेश

Monday, June 19th, 2017 |

५ असार । उच्च अदालत विराटनगरले ओखलढुङ्गा जिल्लामा नियमित विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन विद्युत प्राधिकरणलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतको अस्थायी ईजलासले गरेको आदेशमा प्राविधिक वा प्राकृतिक विपदले विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध भए सूचना दिन पनि भनिएको ।

विद्युत नियमित नहुँदा उपभोक्ता नागरिकको दैनिक जीवनका अत्यावश्यक काममा अबरोध आएको र उपभोक्ताको अधिकार हनन् भएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी र उपभोक्ताले प्रधानमन्त्री, उर्जामन्त्री, विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त मुद्धामा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत विराटनगरका वरिष्ठतम न्यायधीश टेकराज नेपाल र न्यायधीश दिपेन्द्रबहादुर बमको संयुक्त इजलाशले नियमित विद्युत प्रवाह गर्न र विद्युत ऐन २०४९ कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छअदालतले रिट निवेदन दैनिक जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित भएको, विद्युत प्राधिकरणले विद्य्त प्रवाह नगर्दा सर्वसाधारण उपभोक्ता मर्कामा परेको ठहरसहित विद्य्त प्रवाह नहुने कारण समेत उपभोक्ताले थाहा पाउनु पर्ने भएकाले विद्युत ऐन २०४९ को दफा २७ कार्यन्वयन गर्न आदेश दिएको छ ।

प्राविधिक दृष्टि र प्राकृतिक प्रकोपका कारणले विद्युत आपूर्ति नगर्दा त्यसको जानकारी उपभोक्तालाई दिन, विद्युत प्रवाह र आपूर्तिको व्यवस्था गर्न सार्वजनिक हितमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।

ओखलढुंगामा एक महिनामा १५ दिन विद्युत अबरुद्ध हुने गरेको छ भने बिग्रिएको बहानामा हप्तौंसम्म आपूर्ति बन्द हुने गरेको छ ।

VIEWS: 25