२ असार, काठमाण्डौँ । मन्त्री परिषद वैठकले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गरेपनि कार्यान्वयनमा कानुनी अड्चन देखिएको छ ।
सरकारले स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी गर्दै तत्कालका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी निर्धारण गरिसकेको छ । यद्यपी संविधानमा स्थानीय तहको कार्यसंचालन र कार्यकारिणी अधिकार प्रयोगबारे छुट्टै व्यवस्था छ । संविधानको धारा २१८ मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको कार्य सञ्चालन गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुने उल्लेख छ ।
यस्तै संविधानको धारा २१९ को स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्थामा स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस संविधानको अधीनमा रही संघिय कानून वमोजिम हुने भनिएको छ ।
कार्यसंचालनका लागि गाउँ वा नगरसभाले आफै नियमावली वनाउनसक्ने भएकाले मन्त्री परिषदको निर्देशन वाध्यकारी नहुने धेरै जनप्रतिनिधिको बुझाई छ । स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघ र प्रदेश कानुन बमोजिम हुने सवैधानिक व्यवस्थाका कारण पनि मन्त्रिपरिषद्को आदेश कामचलाउ मात्रै हुने विश्लेषण गरिएको छ ।
संविधानको धारा २२६ मा गाउँ सभा र नगर सभाले अनुसूची ८ र अनुसूची ९ बमोजिमको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानून बनाउन सक्ने अधिकार समेत स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । तर कानून बनाउने प्रक्रिया भने प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ।
यसैगरी गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, वैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून अनुसार हुनेछन् ।