कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा ऋण नदिए हर्जाना
३१ असार, काठमाण्डौँ । राष्ट्र बैंकले प्राथमिक क्षेत्रमा ऋण लगानी नगरे बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हर्जना लगाउने भएको छ । कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा तोकिएको ऋण लगानी नगरे बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उच्च ब्याजदरका हिसाबले हर्जाना लगाउने निर्देशन राष्ट्र बैंकले दोहोर्याएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा निर्देशित न्यूनतम कर्जा लगानीका लागि समयावधि बढाउन माग गरिरहेका छन् । नयाँ निर्देशनअनुसार ०७६ असारसम्म प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको ऋण प्रवाह नगरे सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हर्जाना तिर्नुपर्नेछ ।
हालको निर्देशनअनुसार ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम क्रमशः २५ प्रतिशत, १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्नेछ । जसमध्ये वाणिज्य बैंकले कृषिमा १० प्रतिशत र ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्देशन छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षामार्फत उक्त व्यवस्था गरिएको हो । यसका लागि ०७५ पुससम्मको समय दिइएको थियो । उक्त समयभित्र तोकिएको न्यूनतम कर्जा प्रवाह नगर्ने वित्तीय संस्थालाई कारबाही नगर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत वैशाखसम्म वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको करिब १९ प्रतिशत मात्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकबाट असुल्ने प्रतिबद्धता शुल्कमा पनि राष्ट्र बैंकले केही कडाइ गरेको छ ।
ग्राहकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ५० लाखभन्दा कम रकमको कर्जा अग्रिम भुक्तानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुनै अतिरिक्त शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ । ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जामा भने बैंकले तोकेअनुसार शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।