७ असोज, काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेको व्यवसायिक कर्जामा सहुलियत ब्याजदरमा ऋण पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुने भएको छ । जसअनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका, उच्च शिक्षा हासिल गरेर पनि बेरोजगार रहेका र व्यवसायीक कृषि तथा पशुपंक्षीसम्बन्धी उद्योग व्यवसाय गर्न चाहानेले अव उक्त सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

उक्त कार्यक्रमबाट सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउने लक्ष्य लिएको छ । व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी शीर्षकको कर्जा ५ प्रतिशतको सहुलियत ब्याजदरमा ५ करोडसम्म ऋण दिने व्यवस्था हालै बसेको मन्त्रि परिषद बैठकले पारित गरेको छ । कार्यविधिले विदेशबाट फर्किएका, शैक्षिक बेरोजगारलाई स्वरोजगारीका लागि पनि सस्तो ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गरेको छ ।

दलित समुदायमा व्यवसायिक क्षमता विकास गर्न र उच्च शिक्षाका लागि शैक्षिक कर्जा, दलित महिला उद्योगीलाई पनि सहुलियत कर्जा, लिन सकिने व्यवस्था पनि कार्यविधिबाटै गरिएको छ भने भुकम्प पीडितलाई घर निर्माणका लागि ३ लाखसम्म ५ प्रतिशतको सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो कर्जा ५ वर्षका लागि दिइने छ भने ऋणहरुको ब्याजदरको सीमा पनि सरकारले नै तोकिदिएको छ । सरकारले यस्ता क्षेत्रमा ऋणहरू परिचालन गर्दा ब्याजमा ५ देखि ६ प्रतिशत अनुदान दिनेछ । यो हुँदा ऋणीले बैंकको ब्याजदरमा आधा र त्यसभन्दा बढी सहुलियत पाउने अवस्था बन्नेछ । यस्तो ऋणमा अतिरिक्त कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था भएको छ ।

कुन कर्जाकमा के सुविधा

ब्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा शीर्षकमा ऋण लिनेले सामूहिक जमानीको कागजात पेश गर्नुपर्छ । यसमा ५ करोडसम्मको ऋण ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा पाइनेछ । त्यो भन्दा बढी लिँदा सरकारले २ प्रतिशत मात्रै ब्याज अनुदान दिनेछ ।

स्वरोजगार बन्न चाहाने स्नातक उत्तीर्ण भएकालाई पनि सरकारले ऋण दिनेछ । यसका लागि ४० वर्षको उमेर हद तोकिएको छ । आफ्नो परियोजना सञ्चालनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राख्नुपर्छ । र,कम्तिमा परियोजनाबारे एक हप्ताको सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थाबाट तालिम लिएको पनि हुनुपर्छ । यस्ता युवाले ७ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण ५ प्रतिशतको ब्याज अनुदानमा पाउनेछन् ।

विदेशबाट फर्किएकाले परियोजना नै धितोमा राखेर १० लाखसम्म ऋण लिन पाउनेछन् । त्यसका लागि परियोजना नै धितोमा राख्नुपर्छ । विदेशमा कम्तिमा ६ महिना काम गरेर फर्केकाहरुले पनि सहुलियत ब्याजदरको ऋण प्राप्त गर्नेछन् । तर, विदेशबाट फर्किएको ३ वर्ष नाघेकालाई यस्तो ऋण दिइने छैन । यसका पनि सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिनेछ ।

उच्च शिक्षाका लागि पनि यस्तो ५ लाखसम्म कर्जा पाइनेछ । तर, माध्यमिक शिक्षा पास गरेर २५ वर्ष ननाघेकालाई मात्रै यो ऋण उपलब्ध हुनेछ । महिलाको उद्यमशीलताका लागि दिइने कर्जाका लागि भने ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइनेछ ।

तर लिएको ऋण नतिरेमा ऋणीलाई कालोसूचीमा राखि कारबाही गर्ने ब्यवस्था पनि स्पष्ट गरिएको छ ।