१७ मंसिर । दोलखा । दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिका ६ स्थित झरेनी सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र कटान गरिएका काठ गायव भएको पाईएको छ । केही महिना अघि निकासिका लागि कटान गरिएका काठ स्थानीय स्तरमा व्यापक विरोध र जिल्ला वन कार्यालयमा उजुरी पछि रोकिएको थियो ।

कटान गरिएका काठ मध्ये टुटुवानको चउरमा निकासिका लागि तयारी अवस्थामा राखिएका ठिङ्ग्रे सल्ल्ला जातको दर्जनौँ गिन्डा काठ हराएका हुन् । निकासि र विक्रिवितरणमा प्रतिबन्ध लगाएपछि जिल्ला वन कार्यालयले उक्त काठ उपभोक्तालाई वितरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर उपभोक्तालाई वितरण नगरी काठ त्यत्तिकै अलपत्र अवस्थामा छाडेर ठुलो परिमाणको काठ गायव बनाईएको हो ।

ईलाका रेन्जपोष्ट सिंगटीले संकलन गरेको लगत अनुसार करिव एक सयको हाराहारीमा ठिङ्ग्रे सल्लाको गिन्डा उक्त क्षेत्रमा भेटिएको थियो । त्यतिबेला ९४ थान गिन्डा अर्थात ३ सय २० क्युफिट काठको लगत संकलन गरिएकोमा करिव आधा जति काठ गायव भएको छ भने अन्य काठहरु त्यत्तिकै अलपत्र अवस्थामा छन् ।

झरेनी सामुदायिक वन समुहका उपभोक्ता कृष्ण बहादुर थामीले उपभोक्ता समुहकै मिलेमतोमा काठ बेचिएको हुनसक्ने आशंका ब्यक्त गरे । “सामुदायिक वनको घ्याङडाँडा क्षेत्रमा ठुलो बदमासि हुँदै आएको छ, उनले भने, तर कुनै निकायले वास्ता गरेको छैन ।”

स्थानीय उपभोक्ताका अनुसार गायव भएको काठबारे वन उपभोक्ता समुह र ईलाका रेन्जपोष्ट सिंगटी मौन छन् । उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष हिम कुमार थामीले उक्त काठ हराएको बारे आफुलाई केही जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । लगत संकलन गरिएको काठको आवश्यक रेखदेख र संरक्षणका जिम्मा उपभोक्ता समितिले लिएपछि जवाफदेही पनि उपभोक्ता समितिनै हुनुपर्ने ईलाका रेञ्जपोष्टका अधिकारीहरुको भनाई छ ।

स्रोतका अनुसार उपभोक्ता समुहले उक्त काठ उपभोक्ताको नाम मिलाएर स–मिल व्यवसायीलाई विक्रि गर्ने तयारी गरेको थियो । ईलाका रेञ्जपोष्ट सिंगटीका कमल आचार्यले सो काठको लगत संकलनपछि उपभोक्ता समुहलाई जिम्मा दिईएको तर हराएकोबारे जानकारी नआएको बताए ।

झरेनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले नै त्यसभन्दा पछि पनि अबैध ढंगले ठुलो परिमाणको काठ कटान र विक्रिवितरण गरेको भन्दै उपभोक्ताहरुले जिल्ला बन कार्यालयमा उजुरी गरेका छन् । काठ कटान अनुमतिबारे गरिएको निर्णय पुस्तिकामा समेत कोरम पु¥याउन उपभोक्ता समुहकै सदस्यहरुको (नक्कली) किर्ते हस्ताक्षर गरेको भेटिएको छ ।

जिल्ला वन कार्यालय दोलखाले झरेनी सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र देखिएको समस्याबारे छानविन प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाएको छ ।