१७ कात्तिक, काठमाण्डौँ । गाउँदेखि केन्द्रसम्म वामपन्थी सरकार’ भन्ने मूल नारा राख्दै एमाले–माओवादी केन्द्रसहितको वाम गठबन्धनले संयुक्त चुनावी घोषणापत्र तयार गरेको छ । आगामी १० वर्षभित्र गरिबीको रेखामुनि रहेका सबैलाई मुक्त गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य वामपन्थी गठबन्धनले बोकेको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीपछि करिब २५ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको गरिबीलाई दस वर्षभित्रै निर्मूल पार्ने प्रतिबद्धता गठबन्धनले गरेको छ । दुई दिनअघि वाम गठबन्धनको प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल कांग्रेसले १० वर्षमा गरिबी ३ प्रतिशतभन्दा कममा सीमित गर्ने चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ । हाल गरिबीको रेखामुनि २१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको आधिकारिक तथ्यांक छ । भूकम्प र नाकाबन्दीपछि वृद्धि भई करिब २५ प्रतिशत हाराहारी पुुगेको अनुमान गरिएको छ ।

‘आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्‍याइनेछ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई सो अवस्थाबाट मुक्त गरिनेछ,’ केही दिनमै सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको वाम घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘१० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासको थालनी गरिनेछ । यस शताब्दीको अन्त्य अर्थात् २०९९ सालसम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्‍याउने गरी आर्थिक र विकासका योजना र कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ ।’

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट वामपन्थी शक्तिहरूको अत्यधिक बहुमतको सरकार निर्माण हुने दाबी घोषणापत्रमा छ । ‘मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको दिशामा गुणात्मक ढंगले अघि बढाउने अवसर हो,’ जनमतलाई आफूतिर तान्नुपर्ने कारण राख्दै त्यसमा भनिएको छ, ‘हामीले इमानदारी र क्षमतापूर्वक राष्ट्र र जनताको नेतृत्व गर्दै स्वाधीन, समृद्ध, समुन्नत एवं समाजवादउन्मुख नेपाल निर्माणको उद्देश्य पूरा गर्न सक्छौं ।’

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका मूल प्रतिनिधि संस्था एमाले र माओवादी केन्द्र रहेको र निकट भविष्यमा एउटै एकीकृत पार्टीमा रूपान्तरित गर्ने तयारी रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । दुई पार्टीले मंसिर १० र २१ गते हुने चुनावमा तालमेल गर्ने र चुनावपछि एकीकरण गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिसकेका छन् । कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलहरूले राष्ट्रियता र स्वाधीनताका पक्षमा काम नगर्दा मुलुक अधोगतितिर लागेको दाबी उनीहरूको छ ।

संयुक्त गठबन्धनले आफूप्रति मत हाल्नुपर्ने प्रमुख ९ आधार तय गरेका छन् । त्यसमा पहिलो, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान र हितको रक्षाका लागि वामपन्थीको बहुमतको सरकार आवश्यक रहेको उल्लेख छ । दोस्रोमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरी पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने संघर्षको मुख्य नेतृत्व र वाहक शक्ति कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरू भएकाले परिवर्तनको मूल मर्म एवं भावसहित संविधान पालना गर्न र गराउन पनि संसद् तथा सरकारमा वामपन्थीहरूको बहुमत आवश्यक पर्ने दाबी छ । नेपाली स्वरूपको लोकतन्त्रको प्रयोगबाट ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली’ र ‘समाजवादउन्मुख’ सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणलाई सफल पार्न कम्युनिस्ट तथा वामपन्थीबाट मात्र सम्भव रहेको उल्लेख गर्दै तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपालको सर्वोपरि विकासका लागि सबै राष्ट्रिय स्रोत र साधनलाई अत्यधिक रूपमा उपयोग र परिचालन गर्न पनि वामपन्थीको नेतृत्व अपरिहार्य छ ।’

एकैपटक सबै क्षेत्रमा तीव्र आर्थिक विकास गरी सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न, रोजगारी र उच्च जीवनस्तर हासिल गर्न, जनताको आशा एवं आकांक्षा पूरा गर्न वामपन्थी शक्तिबाहेक अरूबाट सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै अर्को बुँदामा भनिएको छ, ‘छोटो समयमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा समेत हामीले आफूलाई सही साबित गरेका छौं ।

त्यसैले, समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि वामपन्थीको बहुमत आवश्यक छ ।’ वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउने भनेर आरोप लाग्ने गरेको एमालेले त्यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रमलाई थप निरन्तरता दिने वाचा गरेको छ । हाल मासिक दुई हजार रुपैयाँका दरले वृद्धवृद्धा तथा अपांगलाई दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने जनाएको छ । ‘६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायात भाडामा २५ प्रतिशत र ८० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

२०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण २०७६ सालभित्र सक्ने अर्को महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अगाडि सारिएको छ । बाढीपहिरोमा परी घरबार गुमाएका र जनधनको क्षति भएका तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लामा पनि पुनर्निर्माण तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । ‘घर क्षति भएका प्रत्येक परिवारलाई घर निर्माणका लागि तीन महिनाभित्र ४ लाख अनुदान र ३ लाख दीर्घकालीन निब्र्याजी ऋणको व्यवस्था गरिनेछ, घडेरीसमेत गुमाएका परिवारका लागि घर बनाउन घडेरी व्यवस्था गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९एफडीआई० लाई भने केही कडाइ गर्ने संकेत घोषणापत्रमा देखिन्छ । ‘नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीको आकार र सामथ्र्य अझै पनि सानो तथा कमजोर रहेकाले राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण र गुणात्मक आर्थिक वृद्धिका निम्ति आन्तरिक पुँजी लगानी मात्र अपर्याप्त हुनेछ । त्यस अवस्थामा ठूला पूर्वाधार निर्माण र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘तर, बाह्य लगानीमा मात्र भर पर्नाले वा अनियन्त्रित रूपमा प्रवेश गराउनाले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने खतरा रहन्छ । तसर्थ, आन्तरिक र बाह्य लगानीमा सन्तुलनको नीति लिँदै बाह्य लगानीलाई उपयुक्त वातावरण बनाई विधिसम्मत ढंगले आमन्त्रण गरिनेछ ।’

आर्थिक विकासलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउन जलस्रोत तथा ऊर्जामा राष्ट्रिय अभियान, आधुनिक प्रविधिसहित सडक, रेल, विमानस्थल, नहरलगायत भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, पर्यटन तथा उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको विकास, मानव संसाधनको विकासलाई योजनाबद्ध ढंगले अघि सारिएको छ । ‘व्यापक रूपमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन उद्योगहरूको विकास गरिनेछ । उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक परनिर्भरता र व्यापार घाटा समाप्त पार्ने वाणिज्य नीति अवलम्बन गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । दुई वर्षभित्रै नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाई पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्‍याइने उल्लेख छ ।

‘विभिन्न क्षेत्रमा कृषि बजारमा आधारित आधुनिक औद्योगिक सहर विकास गरिनेछ । ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई यिनै सहरमा पुनस्स्थापित गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘बजारमा बिक्री हुन नसकेको व्यावसायिक उत्पादन सरकारले खरिद गरी जैविक विद्युत् उत्पादनमा प्रयोग गर्नेछ ।’ १० वर्षमा नेपाललाई प्रांगारिक मुलुक घोषणा गरिने उल्लेख छ । ‘पाँच वर्षमा सम्पूर्ण सिंचाइयोग्य कृषि भूमिमा आधुनिक सिंचाइ प्रणाली लागू गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चौबिसै घण्टा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराइनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘आगामी तीन वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारीसाधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिनेछ । पहिलो वर्षदेखि सुरु गरेर दोस्रो वर्षमा सम्पन्न हुने गरी काठमाडांैमा पेट्रोलियम वाहनहरूलाई विद्युतीय वाहनबाट प्रतिस्थापन गरिनेछ ।’

बिजुलीबाट वञ्चित घरपरिवारलाई दुई वर्षभित्र उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा वाचा गरिएको छ । ‘आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहोर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘आन्तरिक खपतबाट बचेको ऊर्जा भारत, चीन र बंगलादेशमा निर्यात गर्न विशेष योजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।’ त्यसका लागि १० वर्षभित्रै कर्णाली चिसापानी, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंह गाड, उत्तर गंगा, नौमुरे, माथिल्लो झिम्रुक, सुनकोसी–१, सुनकोसी–२, तमोर, तामाकोसी–३ लगायत परियोजना सम्पन्न गरिने उल्लेख छ । हाल नेपाली सेनाले निर्माण अघि बढाएको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने दाबी गरिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र ६र८ लेनमा स्तरोन्नति, तीन वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४र६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने जनाइएको छ ।

पाँच वर्षमा पशुपतिनगर, चुलाचुली, दमक, धरान, चतरा, त्रियुगा, कमलामाई, हेटांैडा, भरतपुर, देवघाट, रामपुर, रिडी, सन्धिखर्क, प्यूठान, दाङ घोराही, सुर्खेत, बाबियाचौर, सुँगुरखाल, अमरगढी र पूर्णागिरिसम्म समेट्ने गरी ४र६ लेनको भित्री तराई औद्योगिक करिडोर राजमार्ग निर्माण गर्ने जनाएको छ । पाँच वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथमा रेल सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । ‘काठमाडौंलगायत मुख्य सहरमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिनेछ । स्थानीय तहमा चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण आरम्भ गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘राजधानीलाई छिमेकी मुलुकका रेलमार्ग सञ्जालसँग तथा राजधानीलाई सबै प्रादेशिक केन्द्रसँग द्रुतमार्गद्वारा जोडिनेछ ।’

१० वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी जलमार्ग, पदमार्ग, केबुलकार तथा घोडेटो र गोरेटो बाटो निर्माण, विस्तार एवं स्तरोन्नतिका बृहत् परियोजना सञ्चालन गर्ने वाम गठबन्धनले जनाएको छ । ‘पाँच वर्षभित्र निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनेछ । दुई वर्षभित्र भैरहवा र तीन वर्षभित्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ, ‘कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा आन्तरिक र बाह्य जलमार्गका सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । उच्च बाँधयुक्त जलाशयमा जलमार्गको विकास गरिनेछ ।’

भूपरिवेष्टित मुलुकहरूले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालनको उद्देश्य सार्वजनिक गरिएको छ । १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने जनाइएको छ । सबै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने र विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरी १० वर्षभित्र १० लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने वातावरण मिलाउने दाबी गरिएको छ । ‘पाँच वर्षभित्र मुस्ताङमा युरेनियम उत्खनन र प्रशोधन गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षभित्र दैलेखलगायत स्थानमा फेला परेको पेट्रोलियम र नवलपरासीमा रहेको फलाम खानी उत्खनन, प्रशोधन र विकास गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरी गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बिमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गरिदिने घोषणा छ । ‘१५ वर्षमुनिका बालबालिका र ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निस्शुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । एमालेले निकै पहिलेदेखि नाराका रूपमा अघि सारेको गाउँटोलमा सहकारी घरघरमा रोजगारीलाई पुनस् दोहोर्‍याएको छ ।

शीर्ष नेताहरूको केही दृष्टिकोणसमेत समावेश गरी घोषणापत्रलाई सोमबार सार्वजनिक गरिने एमाले पोलिटब्युरो सदस्य विष्णु रिमालले बताए ।

अरू दलप्रति एमाले हेराइ

गठबन्धनले कांग्रेसलाई आत्मसमर्पणवादी शक्तिका रूपमा लिएको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी भएको र स्थापनाकालमा कतिपय सामाजिक–आर्थिक सुधारका कदम चाले पनि राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्ने विषयमा सकारात्मक नदेखिएको उसको निष्कर्ष छ । ‘सामन्ती निरंकुशतन्त्र र वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवादसँग सम्झौता र आत्मसमर्पण कांगेसको मुख्य नीति रहँदै आएको छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

सत्तामा रहँदा कांग्रेसले कैयौंपटक विदेशी हस्तक्षेपलाई निम्त्याएको दाबी वाम गठबन्धनको छ । ‘विदेशीका सामु आत्मसमर्पण गरेको छ र कैयौंपटक जनविरोधी काम पनि गरेको छ । बहुमत प्राप्त गरेको समयमा निजीकरणका नाममा राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र सार्वजनिक संस्थानहरू समाप्त गरेको छ,’ त्यसमा छ, ‘नवउदारवादको पृष्ठपोषण गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कमजोर तुल्याएको छ । भ्रष्टाचारलाई संरक्षण र संस्थागत गर्ने काम गरेको छ ।’ सदैव राष्ट्रिय सहमति र एकताको विरोधी काम गर्दै आएकाले राष्ट्र निर्माण गर्ने कुनै इच्छाशक्ति, दूरदृष्टि र योजना कांग्रेससँग नदेखिएको दाबी उसको छ ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले तराई–मधेसलाई मुख्य कार्यथलो बनाए पनि स्थानीय तहको अधिकारका विपक्षमा उभिएको भनी आलोचना गरिएको छ । राजपालाई राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी नीतिको पक्षपोषण गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रहित, सामाजिक सद्भाव एवं राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने र संघीयताको कुरा गरे पनि स्थानीय तहको स्वशासनको अधिकारका विपक्षमा उभिएको भनी घोषणापत्रमा आरोप छ ।

तुलनात्मक रूपमा संघीय समाजवादी फोरमलाई कम आलोचना गरिएको छ । उक्त पार्टीलाई ‘राष्ट्रिय स्तरमा विस्तारित हुन प्रयासरत तराई–मधेस आधारित पार्टी’ को संज्ञा दिइएको छ । ‘यसले जातीय र क्षेत्रीय मुद्दालाई रणनीतिका रूपमा अगाडि सारेको छ । यसका नीति, काम र व्यवहार सामाजिक सद्भावलाई कमजोर पार्ने किसिमका छन् । यसको विकासक्रमलाई नजिकबाट हेर्दै यसले अवलम्बन गर्ने नीति र कामका आधारमा यसप्रतिको नीति निर्धारण गर्नुपर्छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । राप्रपालाई राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाका समर्थक तथा त्यसलाई पुनस्स्थापना गर्न चाहने पूर्वपञ्चहरूले निर्माण गरेको पार्टी भएको आरोप लगाइएको छ । राप्रपाका कतिपय नेतामा देशभक्तिको भावना पाइए पनि मूलतस् यो अवसरवादी, ढुलमुले र पश्चगामी चरित्रको पार्टी रहेको दाबी छ ।

देशमा केही अन्य साना कम्युनिस्ट समूह अस्तित्वमा रहे पनि उनीहरू जडसूत्रीय, संकीर्णतावादी, आत्मकेन्द्रित र गुटवादी प्रवृत्तिका भएको उल्लेख छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ ।