९ कात्तिक, काठमाण्डौँ । ऊर्जा मन्त्रालयले ६ सय ५० मेगावाट क्षमताको तामाकोसी–३ जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स टीबीआई होल्डिङ कम्पनीलाई दिएपछि विवाद सुरु भएको छ । निवर्तमान उर्जामन्त्री (हाल विनाविभागिय) मन्त्री बनाइएका महेन्द्रबहादुर शाहीको कार्यकालमा दिईएको लाईसेनसबारे विवाद सुरु भएको हो । दबाबमा ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले उक्त कम्पनीलाई सर्वेक्षण लाइसेन्स दिएको स्रोतको दाबी छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले तामाकोसी तेस्रोको लाइसेन्स दिँदा लगानी बोर्ड ऐनको ठाडो उल्लंघन गरेको छ । उक्त ऐनमा ५ सय मेगवाट वा त्यसभन्दा ठूला जलविद्युत् परियोजनाको लाइसेन्स लगानी बोर्डले मात्र दिन सक्ने व्यवस्था छ । सचिव उपाध्यायले विद्युत् ऐन २०४९ को व्यवस्थाअनुसार उक्त कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएका हुन् । जब कि पछि बनेको लगानी बोर्ड ऐनले ५ सय मेगावाट वा त्यसभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको लाइसेन्स दिनेबारे विद्युत् ऐनको व्यवस्थालाई काटिसकेको छ । अर्थात् अमान्य भइसकेको छ । अघिल्ला कानुनको व्यवस्थालाई पछिल्लो कुनै ऐनले संशोधन वा अर्कै व्यवस्था गरे पछिल्लो नै लागू हुने कानुनी परम्परा छ ।

विद्युत् विकास विभागको २७ असोजमा अपडेट गरिएको वेबसाइटमा उक्त कम्पनीले तामाकोसी तेस्रोको सर्वेक्षण लाइसेन्स दिन माग गर्दै निवेदन दिएको उल्लेख छ । मन्त्री शाहीले तत्काल दिन दबाब दिएपछि सचिव उपाध्यायले मन्त्रालयको नीति महाशाखाको रायसमेत नलिई रातारात लाइसेन्स दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । विद्युत् विकास विभागको सिफारिसमा ऊर्जा सचिवले त्यति ठूला आयोजनाको लाइसेन्स नीति महाशाखाको रायबिनै सोझै दिएका हुन् ।

लगानी बोर्ड ऐनको दफा ९ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै परियोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुने लगानी यस ऐनबमोजिम कार्यान्वयन गरिने’ उल्लेख छ । सोही दफाको ‘झ’ मा ‘पाँच सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन परियोजनामा हुने लगानीसम्बन्धी निर्णय लगानी बोर्डले गर्ने’ उल्लेख छ । उपाध्यायले आफूलाई कानुनले नदिएको अख्तियार प्रयोग गरी तामाकोसी तेस्रोमा निर्णय गरेका हुन् ।

विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले तामाकोसी तेस्रोको सर्वेक्षण लाइसेन्स टीबीआई होल्डिङ कम्पनीलाई दिइएको स्वीकार गरे । कानुनविपरीत तामाकोसी तेस्रोको सर्वेक्षण लाइसेन्स कसरी दिइएको हो भन्ने जिज्ञासामा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले आफूलाई त्यसबारे कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘तामाकोसी तेस्रोको लाइसेन्स दिइएको बारे मलाई कुनै जानकारी छैन,’ घिमिरेले भने ।

लगानी जुटाउने आधारसमेत प्रस्तुत नगरेको कम्पनीलाई ऊर्जा मन्त्रालयले करिब १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने तामाकोसी तेस्रो आयोजना जिम्मा लगाएको हो । टीबीआई होल्डिङ कम्पनीका सञ्चालक गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का नवनिर्वाचत अध्यक्ष भवन भट्ट हुन् ।
भट्ट एनआरएनएको सम्मेलनमा आएकै बेला उनको कम्पनीले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएको थियो । आवेदन दिएको एक साता पनि नपुग्दै मन्त्रालयले कम्पनीलाई सर्वेक्षण लाइसेन्स दिएको हो । ‘हामीले परामर्शदाता राखेर छलफल गरी उनीहरूको सल्लाहअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि उर्जा मन्त्रालयमा आवेदन दिई लाइसेन्स पाएका हौं,’ कम्पनीका गु्रप सीईओ अनिमेषकुमार मिश्रले दाबी गरे ।

लगानी बोर्डले आफ्नो कानुनी कार्यक्षेत्रभित्र हस्तक्षेप गरी तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स दिएकामा ऊर्जा मन्त्रालयसमक्ष आपत्ति जनाइसकेको छ । बोर्डले उक्त आयोजना निर्माणका लागि विदेशी लगानी जुटाउन पहल गर्दै आएको छ । गत वर्ष भएको लगानी सम्मेलनका क्रममा बोर्डले उक्त आयोजनामा लगानी गर्न प्रवद्र्धकहरूलाई आहवानसमेत गरेको थियो । केही कम्पनीले त्यसमा चासोसमेत देखाएका थिए ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले ५ सय मेगावाट वा त्यसभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजना बोर्ड ऐनको क्षेत्राधिकारको विषय भएको बताए । ‘हामीले ऊर्जा मन्त्रालयले तामाकोसी तेस्रोको सर्वेक्षण लाइसेन्स दिएको अनौपचारिक रूपमा थाहा पाएका छौं । औपचारिक जानकारी आएको छैन,’ उनले भने, ‘तर पाँच सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको भएकाले तामाकोसी तेस्रो आयोजना हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।’ बोर्डले तामाकोसी तेस्रोलाई ‘आयोजना बैंक’ को सूचीमा राखेर मार्केटिङ गरिरहेको उनले बताए । गत वर्ष भएको लगानी सम्मेलनमा समेत बोर्डले उक्त आयोजनामा लगानी जुटाउन मार्केटिङ गरेको थियो । ‘केही विदेशी लगानीकर्ताले यसमा चासोसमेत देखाएका थिए,’ बोर्डका अर्का एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर एक्कासि यो आयोजनाको विषयमा सम्झौता भयो भन्दा छक्क पर्‍यौं ।’
नर्वेली कम्पनी स्टयाटक्राफ्टले सन् २००७ मा तामाकोसी आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स लिई अध्ययन गर्दै आएको थियो । नर्वेली कम्पनीले उक्त आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनसमेत गरिसकेको छ ।

उक्त कम्पनीले विद्युत् भारतमा निर्यात गर्ने उद्देश्यले भारतीय साझेदारसमेत खोजेको थियो । भारतीय कम्पनीले चासो नदिएपछि लगानी जुटाउन नसकेको नर्वेली कम्पनीले ०७२ पुसमा आयोजनाबाट हात झिकेको हो । तामाकोसी तेस्रो निर्माणका लागि लगानी बोर्डसँग आयोजना विकास सम्झौता ९पीडीए० गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेका बेला नर्वेली कम्पनी आयोजनाबाट हात झिकेर फर्कियो । नर्वेली कम्पनीले भूकम्प, नेपालको पछिल्लो अवस्था र आफ्नै नीतिगत अवस्थाका कारण बाहिरिएको औपचारिक जानकारी बोर्डलाई दिएको थियो । लगानी बोर्ड ऐन आएपछि बोर्डले तामाकोसी तेस्रोको सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएको नर्वेली कम्पनीसित वार्ता गर्नुका साथै पीडीएको तयारीसमेत गरेको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ ।