१ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा (संघ) र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि फरक मतपत्र हुनुपर्ने दावी सहित परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

राजपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले उक्त रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमाथि बुधवार सुनुवाई गर्दै न्यायधीशद्वय दिपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अब मंसिर १० र २१ को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मार्ग प्रसस्त भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको बेग्लाबेग्लै मतपत्र छापिनुपर्ने आशय प्रकट भएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको बेग्लाबेग्लै ऐनसमेत बनेको हुँदा यसबारे निर्वाचन आयोगले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्ने अदालतको निर्णयमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले समानुपातिक तर्फको मतपत्र छपाई कार्य सुरु भैसकेको हुँदा यसबारे बोलिरहनु नपर्ने निर्णय गरेको छ ।