३१ असोज, काठमाडौं । सरकारले देशभरका सबै स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिमा सूचना प्रविधि अधिकृत नियुक्तिका लागि बाटो खोलिदिएको छ । संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले देशभरका ७५३ स्थानीय तह र ७७ जिल्ला समन्वय समितिमा सूचना प्रविधि अधिकृत (आइटी अफिसर) नियुक्तिका लागि दरबन्दी पठाएको हो ।

मन्त्रालयले स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमको थप एक वर्षका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरेर असोज २६ गते स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिसकेको छ । त्रिविअन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान फरक–फरक संकायले एकै प्रकृतिको अध्ययन अध्यापन गराउँछन् ।

मन्त्रालय र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबीच स्थानीय तहमा करारमा नियुक्ति लिइने र ती आइटी अफिसरको तलब मासिक ४० हजार हुने सम्झौता समेत भैसकेको छ । सम्झौताका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट आइटी इन्जिनियरिङ गरेकाले मात्र अवसर यो अवसर प्राप्त गर्नेछन् । यता विज्ञान तथा प्रविधितर्फका विद्यार्थीहरु भने सम्झौता विभेदकारी भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रने तयारी गरेका छन् । आइटी अफिसर बन्न त्रिवि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट इन्जिनियरिङ गरेकाले मात्र पाउने भएपछि अन्य विश्वविद्यालयबाट आइटीमा इन्जिनियरिङ गरेका विद्यार्थी आक्रोसित बनेका हुन् ।

त्रिविअन्तर्गतकै विज्ञान तथा प्रविधि संकायका विद्यार्थीहरुले समेत आफूहरुमाथि विभेद भएको भन्दै दबाब सिर्जना गर्दैछन् । उनीहरुले त्रिविबाट विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन गरी ४ वर्षे बिएस्सी एआइटी गरेका विद्यार्थीले पनि स्थानीय तहको आइटी अफिसरमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।