काठमाडौ १६ जेठ
आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को लागि प्रस्तुत भएको कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बराबरको बजोट विनियोजनमा कृषितर्फ ४५ अर्ब नौ करोडको रकम विनियोजन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनमा प्रस्तुत बजेटमा कृषित र्फ करिब चार अर्बले बजेट वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ४१अर्ब रुपैँयाको बजेट कार्यन्वयनमा छ ।

रासायनिक मल अनुदानमा १२ अर्ब
आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन रासायनिक मल अनुदानमा भएको छ । रासायनिक मल खरिदको लागि कुल १२ अर्बको रकम विनियोजित भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनमा एक अर्ब मल खरिदमा मूल्य वृद्धि गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ११ अर्बको रकम रासायनिक मलको लागि तोकिएको छ । रासायनिक अभावको आपुर्ति सुनिश्चित तथा तीन वर्षभित्र नेपालमौ मल कारखानाको स्थापना गरिने महत्कांक्षी योजना पनि बजेटमा प्रस्तुत छ । कारखाना स्थापनाको अध्ययनका लागि पनि बजेट छुट्याएको छ ।

मल प्रारंगारिक मलतर्फ जैविक विषादी कारखाना स्थापनाका लागि इच्छुक नीजि क्षेत्रलाई ५० प्रतिशतसम्मको सहुलियत पुर्ण कर्जा दिइने भएको छ । भण्डारण सहितको कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र स्थापना हुनेछ । इलाममा अलैची, मकवानपुरमा तरकारी, सल्यानमा अदुवा तथा जुम्लामा स्याउका औधोगिक कृषि बजारीकरणको सम्भाव्यता अध्ययन पनि हुने देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरणमा करिब सात अर्बको बजेट

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण आयोजनाको लागि करिब सात अर्ब ८९ रकम विनियोजन भएको छ । आयोजनको प्रभावकारिताको लागि पुनरावालोकन समेत हुने भएको छ भने, आयोजना क्षेत्रमा कृषकलाई प्रविधिक सहयोगका लागि कृषि विषयमा अध्ययनरत तीन सय विद्यार्थीलाई इन्र्टनको रुपमा खाटिइने भएको छ । अनुदानतर्फ नै उत्पादनमुखी अनुदानमा आगामी बजेट केन्द्रित हुने जानकारी अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले दिए । त्यस्तै, कृषि योग्य जमिनको चक्ला बन्दी पनि गरिनेछ भएको छ । रबर खेती प्रवर्दनका लागि रबर जोन सैचालनमा ल्याइने भएको छ भने, मत्क्ष्य, कृषिका बाली, पुशपन्छी लागि ७१ जोन पनि आयोजना अन्र्तगत थपिएको छ ।

बाँझो जमिन नीजि क्षेत्रलाई लिजमा दिइने निर्णय पनि भएको छ । पहाडी क्षेत्र नुवाकोट, बैतडी, भोजपुरमा फलफूल र हिमाली क्षेत्रमा मनाङ, मुस्ताङ क्षेत्रमा व्यवयासिक पशुपालनका लासगि नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन पनि गरिने भएको छ । कृषियोग्य भुमिको वर्गिकरण गरि भौगोलिक तथा मौसमी अनुकुलताको आधारमा बाली लगाउनको लागि प्रोत्साहन गरिनेछ । माटो परीक्षणको लागि प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गरी डिजिटल सोइल म्यापिङलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रस्ताव पनि बजेटमा अघि सरेको छ ।

इजाजत प्राप्त बीउ खरिदमा ५० प्रतिशतको अनुदान

इजाजजत प्राप्त बीउ बिक्रेताका बीउ खरिद तथा रोपण गर्ने कृषकलाई बीउमा ५० प्रतिशतको अनुदान पनि आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

न्यूनतम समार्थन मुल्यमा अनुदान

न्युनत समर्थन मुल्यका धान, गँहु जस्ता कृषि उपज खाद्य व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मार्फत गरिने भएको छ । खाद्य भण्डारको बीमा प्रिमियममा ५० प्रतिशतको अनुदान दिइने भएको छ । उखु मिलमा ब्रिकी हुने उखुको लागि ८४ करोड अनुदान छुटिएको छ । कृषि उत्पादन ढुवानी गर्न कृषि राजमार्ग निमार्ण गर्न स्थानीय तहमा सहकारीलाई ५० प्रतिशतको पुँजीगत लगानीको पनि व्यवस्था रहेको छ ।
सहुलियत पुर्ण कर्जाको लागि सात अर्ब ६० करोड छ्ट्यिाएको छ । कृषि तथा पुश बीमाको लागि वस्तु र बालीमा बीमाको प्रिमियम ५० प्रतिशतलाई निरन्तरता दिएको छ ।

उच्च तापमानयुक्त दुध प्रशोधन का तथा धुलो दुध कारखाना स्थापना गरिने योजना पनि बजेटमा प्रस्तुत छ । जसको लागि ३५ प्रतिशतसम्मको लागि अनुदान तर्जुमा गरिएको छ । मनाङ मुस्ताङलाई व्यावासायिक स्याउ खेती तथा सोलुखुम्बु, जाजरकोटमा मिसन ओखर ५० प्रतिशत अनुदानमा संचालन हुने भएको छ ।
तरकारीबजार स्थापना र विभिन्न बालीमा आत्मनिर्भर हुने योजना
सिन्धीखर्क, मेचीगर गरी १७ स्थानमा कृषि थोक बजारको स्थापनास्थापना गरिनेछ भएको छ । उपत्यकामास्थित चोभारको फलफूल तथा तरकारी बजारमा संचालन हुनेछ ।
किसानले यर्थाथ सुचना तथा मुल्य दिनको र विचौलियाले खाने अत्याधिक मुल्यमा कमी गरिनेछ योजना पनि बजेटमा प्रस्तावित छ । कृषि उपजको मूल्य, मौसम, प्रविधि, बजारको सम्बन्धी कृषि सञ्चारबाट गरिने पनि मन्त्री पौडेले बताए ।

दुई वर्षभित्र दुध तथा तरकारी र तीन वर्षमा गँहु मकै, कोदो ,फापरमा आत्मनिर्भर भने पाँच वर्षमा चालममा आत्मनिर्भर योजना पनि बजेटमा अघि सारिएको छ ।
भोजपुर, काभ्रे, दाङ डडलेधुरा गरी १० जिल्लामा व्यवासयिक कागती खेती गरिने छ । कृतिम गर्भाधारण निस्शुल्क सेवामा पर्न गएको छ भने, पशुपन्छीका लागि खोपमा निर्माणमा आत्मनिर्भरतामा लागिने पनि योजना रहेको छ । साथै, पशु स्वास्थ सुधारका लागि आवश्यक योजना पनि बनेको उनले बताए ।

आधुनिक प्राविधि युक्त ‘सेन्टर अफ एक्सेलेन्स’ को लागि चितवनको चन्दडाँगी र सर्लाहीको नवलपुरका कृषि फार्मलाई दुई वर्ष भित्र विकसित गरिने भएको छ ।

खाद्य र पोषणको प्रयोग पिछडिएका तथा सिमान्तकृतमा भोकमरी अन्त्यको योजना पनि सरकारले राखेको छ । खाद्य स्वच्छताका लागि खाद्य अनुगमन, घुम्ती परीक्षण सेवा तथा अन्र्तराष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला निमार्ण पनि बजेटको केही हिस्सा पर्ने भएको छ ।

भुमि व्यवस्था अन्र्तगत भुमि बैकका ५० शाखा स्थापना हुने भएका छन् । बाँझो तथा साझा जग्गामा पनि सोही बैंकमा सम्मिलित हुने भएको छ ।