काठमाडौ ३ बैशाख

किसानलाई रासायनिक मल अभाव हुन नदिन सरकार नेपालमै कारखाना खोल्न लागिपरेको छ। प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित कारखाना स्थापना गर्दा मुनाफादर उच्च हुने निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ। वाटर इलेक्ट्रोलाइकिो तुलनामा प्राकृतिक ग्यास प्रविधि अँगाल्दा मुनाफादर ७८।३७ प्रतिशत हुने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।

कारखाना निर्माण र सञ्चालन गर्न सुरुमा १ खर्ब ३ अर्ब लगानी लाग्ने र कारखानाको स्थिर लगानी २२ अर्ब १६ करोड रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुरु पुँजी लगानी, लगानी फिर्ता अवधि तथा नाफाको दृष्टिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधि अन्यको तुलनामा उपयुक्त रहेको जनाइएको छ।

‘ग्यास प्रविधिको कारखाना निर्माण र सञ्चालन गर्दा लगानी रकम छुट बिना ४ वर्षमा फिर्ता हुन सक्छ’, प्रतिवेदनमा छ, ‘तर, छुट दिएर १० प्रतिशत ब्याजसहित लगानी रकम फिर्ता हुन करिब ६ वर्ष लाग्छ।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा। योगेन्द्र कार्कीले नेपालमा तत्कालको वार्षिक माग ७ लाख ५० हजार टन रहेको बताए। यो परिमाणमा मल उत्पादन र आपूर्ति मात्रै गर्दा पनि ग्यासमा आधारित कारखाना मुनाफा आर्जनका हिसाबले अति उत्तम देखिएको सचिव डा। कार्कीको भनाइ छ।

सचिव डा. कार्कीका अनुसार ग्यास प्रविधिमा आधारित कारखानाबाट मल उत्पादन गर्दा प्रतिटन लागत ४१ हजार ४५ रुपैयाँ पर्न आउँछ। हाल ४१ हजार ४ सय ९६ रुपैयाँ ९३ सय ५५ अमेरिकी डलर०मा मल आयात भइरहेको छ।

‘ग्यास प्रविधिबाट उत्पादन भएको हाम्रो मल मूल्यका हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ’, उनले भने, ‘यसका साथै आयात हुने मलको औसत मूल्यभन्दा झन्डै प्रतिटन ४ सय ५१ रुपैयाँ सस्तो पर्ने हुँदा कारखाना स्थापनापश्चात् अनुदान दिनुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ।’ प्रतिटन उत्पादन लागत खर्च ४१ हजार ४५ रुपैयाँ पर्दा ४३ हजार ६ सय ४९ रुपैयाँमा बिक्री गर्दा मल कारखाना स्थापनापश्चात् अनुदान दिनुपर्ने अवस्था नरहने उनले बताए।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित रासायनिक मल कारखाना स्थापना अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को चैत दोस्रो साता बसेको बैठकले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै मल कारखाना स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई कारखाना स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया थाल्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। यस्तै, कारखानाको पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लगानी बोर्डलाई दिने निर्णय भएको थियो।

सरकारले चालु वर्ष मल आयात गर्न ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्राविधिक दृष्टिले अन्नबाली, औद्योगिक बाली, दलहन, तथा बागवानीलाई १३ लाख ५० हजार टन मल आवश्यक भए पनि हाल ५ लाख टन आयात भइरहेको छ। हालको उत्पादन प्रविधि र बालीको आधारमा रासायनिक मलको सम्भावित माग ७ देखि ८ लाख टन छ।

 

वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधि अनुपयुक्त 

सरकारले ग्यास प्रविधिमा आधारित र वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्ने विषयमा अध्ययन गरेको थियो। यीमध्ये लगानी, मुनाफा दर, लगानी फिर्ता अवधि, उत्पादन लागतको हिसाबले ग्यासमा आधारित कारखाना उपयुक्त रहेको निष्कर्ष निकालिएको हो। वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमा जाँदा लगानी धेरै, मुनाफादर न्यून, लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न कठिन रहेको भन्दै अध्ययन समितिले यसलाई अनुपयुक्त भनेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार वाटर इलेक्ट्रोलाइसिसमा आधारित कारखाना निर्माण गर्न सुरुमा १ खर्ब ८९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ। यस्तै, कारखानाको स्थिर लगानी रकम २३ अर्ब १० करोड हुनुपर्ने उल्लेख छ। यो प्रविधिबाट कारखाना स्थापना गर्दा लगानी रकम छुट बिना ३४ वर्षमा फिर्ता हुने र छुट दिएर १० प्रतिशत ब्याजसहित लगानी रकम फिर्ता हुन करिब ७५ वर्ष लाग्ने उल्लेख छ।

पीपीपी मोडेलमा लगानी
सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्र ९पीपीपी०को सहकार्यमा मल कारखाना स्थापना गर्न उत्तम रहेको प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ। जसअनुसार परियोजनाको कुल पुँजी लगानीमा इक्विटीको अंश ३५ प्रतिशत तोकिएको छ। यसमध्ये सरकारको लगानी २०, स्वदेशी निजी क्षेत्रको ४० र विदेशी निजी क्षेत्रको ४० प्रतिशत हिस्सा रहने व्यवस्था गरिएको छ।

परियोजनाको कुल पुँजी लगानीमा ऋणको अंश ६५ प्रतिशत राखिएको छ। अल्पकालीन ऋण स्वदेशी वित्तीय संस्था र दीर्घकालीन ऋण विदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिन सकिने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। स्वदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिइने अल्पकालीन ऋण नेपालमा रहेका वाणिज्य बैंकमार्फत कृषि लगानी कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम ब्याजदरमा लगानी गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।

छुट र सहकार्य
ग्यासमा आधारित कारखाना निर्माण र सञ्चालन गर्न आवश्यक मुख्य कच्चा पदार्थ प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति नियमित गर्न पाइपलाइन जडानका लागि भारतलाई अनुरोध गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, आवश्यक अवस्थामा भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई पनि यसमा लगानी गर्न आग्रह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यक उपकरण तथा मुख्य कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क छुट दिने र सरकारले कारखानाबाट उत्पादित मल खरिदको सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कारखाना स्थापना गर्दा लाग्ने पुँजीगत ऋण लगानीमा लाग्ने ब्याजमा निश्चित प्रतिशत छुट दिने र कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा सरकारले उपलब्ध गराउनुका साथै कारखानालाई निश्चित समयावधि तोकेर आयकर छुट दिने व्यवस्था प्रतिवेदनले गरेको छ। स्रोत ः अन्नपूर्ण पोष्ट