अलैँचीको मुल्य बृद्धि नहुँदा किसान तनावमा

Thursday, December 24th, 2020 |

 

ताप्लेजुङ ९ पौँष

निर्यात योग्य बालीमा पहिलो सूचिमा रहेको अलैँचीको मुल्यबृद्धि नहुँदा किसान चिन्तित बनेका छन् । केही वर्ष यतादेखि अलैँचीको मूल्यमा उतारचढाव आइरहेको छ ।

गत वर्षको अलैँची मुस्किलले बिक्री गरेका किसान यो वर्ष नयाँ उत्पादनसँगै भाउ बढ्ने आशामा थिए तर बजारमा नयाँ उत्पादन लैजाँदा गत वर्षको भन्दा पनि कम मूल्य पाएपछि थप निराश बन्न थालेका छन् ।

चार वर्षअघि प्रतिमन (४० किलो० रु एक लाखभन्दा बढीमा अलैँची बेच्न पाउँदा पहाडी क्षेत्रका अलैँची कृषक उत्साहित थिए । त्यही समयमा अलैँची खेतीमा लगानी पनि बढाए तर अर्को वर्षदेखि क्रमशः मूल्य घटेपछि ऋण लिएर अलैँचीमा लगानी गरेका किसान एकाएक निराश बन्न थालेका छन् ।

“भाउ बढेर रु एक लाखभन्दा माथि पुगेपछि त्यसै वर्ष ऋण लिएर अलैँचीमा लगानी थपेँ, धान मकै फल्ने खेतबारी मासेर अलैँची रोपेँ, तर भने जस्तो भाउ नआउँदा लगानी पनि त्यसै खेर गयो, अन्नपात पनि किनेर जोहो गर्नुपर्ने अवस्था आयो”, भन्दै सिरिजङ्घा गाउँपालिका–७ खेवाङका अलैँची कृषक राजकुमार भट्टराई चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

भाउ घटे पनि फेरि बढ्ला कि भन्ने आशले अलैँची खेतीलाई भने यहाँका किसानले निरन्तरता दिइरहेकाछन् तर अलैँचीको बजारीकरण र मूल्यमा तत्काल कुनै सुधार हुने सङ्केत देखिँदैन । भारत बाहेकका तेस्रो मुलुकमा सिधै निर्यात हुने वातावरण नबन्दासम्म मूल्यमा सुधार हुने सङ्केत नदेखिएको अलैँची व्यवसायीले बताएका छन् ।

“एउटै मात्र बजारको भर पर्नुपर्छ, भारतका व्यापारीले जति मूल्य भन्छन् त्यही मूल्यमा अलैँचीको कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यता छ, मूल्यमा स्थिरता हुँदैन, राज्यले यसको बजारीकरण र मूल्यको एकरूपताका लागि विशेष पहल गर्न आवस्यक छ”, अलैँचीको कारोबार गर्दै आएका स्थानीय बुद्ध दाहाल भन्छन् ।

हालसम्म नेपालमा उत्पादित अलैँची भारतबाहेकका अन्य मुलुकहरुमा सिधै निर्यात हुन सक्ने अवस्था छैन । अहिले ताप्लेजुङमा अलैँची प्रतिमनको रु २५ हजार ५०० का दरले किनबेच भइरहेको छ ।

गएको वर्ष प्रतिमन रु। २६ देखि २७ हजारका दरले अलैँचीको कारोबार भएको थियो । चार वर्षअघि प्रतिमन रु एक लाखभन्दा बढी मूल्यमा कारोबार भएपछि जिल्लाका अधिकांश किसानले धान, मकैलगायतका अन्न उत्पादन हुने खेतबारी मासेर अलैँची रोपेका थिए ।

यता भारतबाहेकका मुलुकमा समेत सिधै निर्यातको वातावरण बनाई बजारीकरणमा सहजता ल्याउन आवश्यक भएपनि सो तर्फ समयमा सरकारी पहल कदम ठोस रुपमा अगाडि नबड्दा किसानलाई अझ चिन्तित बनाएको छ । स्रोत ः रासस

VIEWS: 181