किसानबाट धान खरिद गर्ने सहकारीलाई प्रतिकुन्टल ११२ अनुदान दिइने

Wednesday, October 21st, 2020 |

 

काठमाडाँै ५ असोज

मन्त्रिपरिषद् बैठकले किसानबाट सिधै धान खरिद् गर्ने सहकारी हरुलाई प्रतिकुन्टल ११२ रुपैँया अनुदान सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । वर्षा सुरुहुनु अघि नै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको भएपनि सोहि मुल्यमा धान खरिद बिक्री हुन नसकेको गुनासो आएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रालयले यसवर्ष मोटा धान प्रति क्विन्टल २ हजार ७३५ र मध्यम धान प्रति क्विन्टल २ हजार ८८५ रुपैयाँ मुल्य निर्धारण गरेको छ । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले किसानबाट न्यूनतम मूल्यमा धान खरिद् गर्ने सहकारीहरुलाई प्रति क्विन्टल १ सय १२ रुपियाँ अनुदान रकम सरकारले उपलब्ध गराउने कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले जानकारी दिए ।

कृषि उत्पादन र कृषकको हितमा भएको यो महत्वपूर्ण निर्णय
हो भन्दै मन्त्री भुसालले वर्षेनी धानको समर्थन मूल्य तोकिने गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकाले यसपल्ट मन्त्रीपरिषदबाट यस्तो निर्णय गरिएको बताए ।
त्यस्तै उनले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी भएमा विचौलियाको कारण किसानलाई हुने घाटा रोकिने पनि बताए ।

सहकारीका प्रतिनिधिहरुसँग धेरै पटक छलफल गरेपछि मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको पनि उनले बताए । करिब १ सय ७५ सहकारीहरूले करिब डेढलाख मेट्रिक टन धान खरिद गर्न सक्ने आसय व्यक्त गरिसकेको मन्त्रालयका उपसचिव डा गङ्गादत्त आचार्य बताउँछनन् ।उनका अनुसार अब मन्त्रालयले सुचना प्रकाशित गरी सबै सहकारीहरुलाई आह्वान गर्ने छ ।

धान खरिद गर्दा सहकारीहरूले १८ प्रतिशत चिस्यान भएको धानलार्ई न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गर्नेछन् । त्यसभन्दा बढी चिस्यान भए १ प्रतिशत चिस्यानको १२ सयग्राम तौल घटाएर मूल्य निर्धारित गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । यस निर्णयले एकातिर न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वय हुने र किसान लाभान्वित हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । त्यस्तै सहकारीमार्फत् यो काम हुँदा कृषिमा उनीहरूको भूमिका कुरामा मात्रै होइन व्यवहारमासमेत स्थापित हुँदै जाने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

डा.आचार्यका अनुसार कृषि अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका बढाउँदै लैजाने र भविष्यमा मल, बीउ, गोदाम, कोल्डस्टोर, नर्सरी, उत्पादनलगायत सबै क्षेत्रमा सहकारीको नेतृत्व स्थापित गर्ने मन्त्रालयको योजनाअनुसार यो निर्णय भएको हो । स्रोत ः बाह्रखरी

VIEWS: 994