सुर्खेत २३ भदौ
कर्णाली सरकारले किसानलाई दिइने अनुदानको स्वरुपमा परिवर्तन गरेको छ । सोझै दिइने अनुदान दुरुपयोग भएपछि प्रदेश सरकारले अब किसानलाई व्याजमा अनुदान दिने भएको हो । यो सँगै अब यहाँका किसानले व्यवसायिक उत्पादनमा लिने ऋणको व्याजप्रदेश सरकारले तिरिदिने घोषणा गरेको छ ।

प्रदेशमा व्यवसायिक खेतीका लागि अबदेखि किसानले बैक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिने ऋणको व्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने छ । किसानले लिएको ऋणको ब्याजतिर्नका लागिप्रदेश सरकारले सहुलियत ऋण कर्जा कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।यही कार्यक्रमअनुसार अब किसानले व्यसायीक खेतीका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिने एक करोडसम्मको ऋणमा लाग्नेव्याजप्रदेश सरकारले तिर्नेछ ।

ुसोझै अनुदान दिँदा सदुपयोग देखिएन, मानिसहरुले उत्पादनमा लगानी नै नगरी अनुदानको दुरुपयोग गरेु, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने,ुसरकारले अनुदानको मोडालिटीमा परिवर्तन गरेको छ, अब हामी किसानले व्यवसायिक उत्पादनका लागि लिने ऋणको ब्याजमा मात्र अनुदान दिनेछौं । यसले उत्पादन बढ्नेछ, किसानलाई पनि राहत मिल्नेछ ।ुकर्णालीका व्यवसायिक किसानले अब बैंकबाट ऋण लिएर उत्पादनमा लगानी गरेत्यसको सात प्रतिशत व्याजप्रदेश सरकारले तिरिदिने भएको हो ।

बैंक अनुसार ब्याजदर फरकफरक भएपनिसात प्रतिशत व्याजमात्रै सरकारले तिरिदिने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । यस्तै एक करोड सम्मको ऋणमा मात्र यो लागू हुनेछ । सोभन्दा माथि ऋण लिएको खण्डमा सरकारले व्याजनतिर्ने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार ऋणी किसानले कर्जा लिएका पाँच वर्षभित्रमा तिरिसक्नु पर्नेछ । तोकिएको समयमा ऋण चुक्ता नगर्ने किसानलाई सेवाबाट बञ्चित गरेर कालोसूचिमा राखिने छ ।किसानको लिने ऋणको व्याजतिर्न प्रदेश सरकारले सात करोड बजेट विनियोजना गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा किसानको व्याजतिर्न सात करोड बजेट विनिजन गरिएको हो ।

किसानहरुले नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त क, ख, ग र घ बर्गका बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाटसम्बन्धित जिल्ला वा स्थानीय तहबाटै ऋण पाउने छन् । तर ऋण लिँदा किसानले व्यवसाय गर्नुको उद्देश्य, चाहिने लगानी र गर्ने व्यवसायको विस्तृत विवरण पेश गर्नु पर्नेछ । यस्तै ऋण लिने किसान र रकमसहित विस्तृत विवरण सम्बन्धित बैंकले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नेछ । सोही आधारमा किसानले लिएको ऋणको सात प्रतिशत व्याजसरकारले सम्बन्धित बैंकमा भुक्तानी गरिदिने मन्त्री केसीले बताइन् । यसबाट वास्तविक किसानलेसहुलियत प्राप्त गर्ने सरकारको अपेक्षा छ ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण पाउनका लागि किसानले व्यवसायिक रुपमा कृषि व्यवसाय गरेको हुनुपर्ने छ । तरकारी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा विक्री वितरण, विजन, विरुवा उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा विक्री वितरण, पुष्प व्यवसाय, पशुपन्छीपालन,अष्ट्रिच, टर्की र हाँसपालन, सोको मासु एवं अण्डाको भण्डारण, प्रशोधन तथा विक्री वितरण,फलफूल उत्पादन, उत्पादित फलफूलको प्रशोधन, भण्डारण र विक्री वितरण, दुग्ध उत्पादन, प्रशोधन र विक्री वितरण लगायतका व्यवसाय गर्ने किसानले ऋण पाउने कृषि प्रसार अधिकृत धनबहादुर कठायतले बताए ।

यस्तै मत्स्यपालन, उत्पादित माछाको भण्डारण तथा बिक्री वितरण, च्याउ उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा विक्री वितरण, पशु वधशाला, वधस्थल, मासुजन्य उत्पादन, सोको भण्डारण, प्रशोधन तथा विक्री वितरणमा पनि किसानले ऋण पाउने छन् । स्रोत ः अन्नपूर्ण पोष्ट