पौष १९ काठमाडौँ
कागजमा कारखाना सञ्चालन भएको देखाएर लाखौं सरकारी अनुदान दुरुपयोग भइरहेको खुलेको छ । कृषि विभागअन्तर्गतको माटो निर्देशनालयले अनुदान दिएको पाँच वर्ष बिते पनि दुई संस्थाले कारखाना सञ्चालनमा ल्याई मल उत्पादन गरेका छैनन् ।

किसानलाई सहज रूपमा मल आपूर्तिका लागि सरकारले निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई अनुदान दिएर मल उत्पादन कारखाना सञ्चालन गर्ने योजना ल्याएको थियो । तर, लाखौं अनुदान लिए पनि दुई कारखाना हालसम्म सञ्चालनमा आएका छैनन् ।

फुलगामा(४ स्थित साना किसान तथा कृषि सहकारी र महेन्द्रनगरको बुद्ध प्रांगारिक मल कारखानाका नाममा अनुदान आएको देखिएको छ । सम्झौताअनुसार विभागको ५० प्रतिशत र ५० प्रतिशत आफ्नै लगानीमा प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना निर्माण गर्नुपथ्र्यो । एउटा कारखाना निर्माण भए पनि पाँच वर्ष मल उत्पादन गर्नै सकेन । अर्को कारखानाका लागि उपकरण ल्याइयो तर अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग भएको छ । फुलगामास्थित सहकारीको भवन पछाडि राखिएको उपकरणमा खिया लागिसकेको छ । ती उपकरण पाँच वर्षदेखि बेवारिस अवस्थामा छन् ।

सहकारी संस्था प्रमुख राम एकवाल साहले विभागबाट १३ लाख ४६ हजार पाँच सय अनुदान लिएर उपकरण खरिद गरे पनि कारखाना सञ्चालन गर्न नसकेको स्वीकार गरे । कारखाना सञ्चालनका लागि सरकारी सहयोग पाए पनि पुँजी बढी लाग्ने भएपछि काम अघि बढाउन नसकेको उनको भनाइ छ । आफ्नो सहकारीको रकम खर्च गर्दा पनि फाइदा नदेखिएपछि कारखाना नखोल्ने निष्कर्षमा पुगेको उनले सुनाए ।

महेन्द्रनगरमा बुद्ध प्रांगारिक मल कारखाना स्थापना गर्न सरकारले ७९ लाख ११ हजार रकम अनुदान दिइसकेको पाइएको छ । तर, कारखाना हालसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन । कारखानाले विभागमा आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा बुझाएको रिपोर्टमा एक हजार टन प्रांगारिक मल उत्पादन गरिसकेको उल्लेख छ । तर, कारखानाका लेखापाल नन्दकिशोर साहले ६ वर्षमा पहिलो पटक असोज २४ गते एक दिन मात्र कारखाना सञ्चालनमा आएको स्वीकार गरे । त्यसो भए दुई वर्षअघि नै एक हजार मेट्रिक टन मल उत्पादन कहाँबाट भयो भन्ने जिज्ञासामा लेखापाल साहले यसबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए।

प्राविधिक दिपन्कर सावन्तले भने असोज २४ गते एक दिनका लागि सञ्चालनमा आएको कारखानाले ५० टन मल उत्पादन गरेको बताए । अझै कारखाना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।

विभागले अनुदान उपलब्ध गराएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि मल उत्पादनको अत्तोपत्तो छैन । अन्यत्र उत्पादित मललाई आफ्नो नाम दिएर प्याकेजिङ गर्ने काम मात्र हुने गरेको स्रोतको दाबी छ । सरकारले किसानलाई चाहिएको बखत मल उपलब्ध गराउन उत्पादन कारखाना निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित अनुदान दिँदै आएको छ ।