काठमाडाँै १६ जेठ सरकारले अगामि आर्थिक बर्ष ०७७ ÷ ७८ का लागि आवश्यक बजेट विनयोजन गर्ने क्रममा कृषि क्षेत्रका लागि सिँचाई सहित कुल ६८ अर्ब ३६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष भन्दा कृषि क्षेत्रमा करिब ७ अर्ब रकम थप गरी बजेट विनयोजन भएको देखिएतापनि थप भएको रकम सिधा उत्पादन मुलक क्षेत्रमा भन्दा पनि अनुदान लगायतका कार्यक्रमहरुमा नै फोकस भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रमा कुल ३४ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन भएकोमा अगामि आर्थिक वर्षको लागि कुल ४१ अर्ब ४० करोड रकम विनियोजन भएको हो । कोरोनाको महामारीको कारण देशको आर्थिक गतिविधि २ महिना देखि ठप्प रहदै आएको अवस्था साथै अझै यो रोगका विरामिहरु बढै गइरहेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको बजेटको विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट टिका टिप्पणी आफ्नै हिसाबले हुन थालेको छ । तर देशको सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था नकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुदै गरेको अवस्थामा आएको यस प्रकारको कृषि क्षेत्रको बजेट कृषि उत्पादन बृद्धि गर्ने दिशा तर्फ भन्दा अनुदान बाड्ने र काम देखाउने दिशा तर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । देशको ६७ प्रतिशत भन्दा धेरै जनशक्ति आश्रित रहेको र कुल ग्राहथ्र्य उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्रलाई कुल बजेटको २.८७ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन हुनु आफैमा कम्जोर बजेट विनियोजन हुुनु हो । अन्य साधारण खर्च र विभिन्न किसीमका कोषहरु कटाएर भएपनि कृषि क्षेत्रको उत्पादन बृद्धि गर्ने प्रोत्साहन मुलक कार्यक्रममा बजेट फोकस हुनुपर्ने थियो । बजेटका सकारात्मक पक्षहरु प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुर्नसंरचना गर्दै एक स्थानिय तह एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी कुल ३ अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन जसमा कृषि र पशुपालनका लागि २५० पकेट क्षेत्र विकास गर्ने लक्ष्य सबै प्रदेशमा कुल ७८ वटा कृषि थोक बजार स्थापनाका गर्नका लागि स्थानीय तहलाई आर्थिक अधिकार हस्तान्तरण गर्ने भनिएको भूमि बैकको स्थापना गरी सामूहिक खेती गर्नेलाई मात्र शीत भण्डार निर्माणमा अनुदान दिइने कृषि उपज मुल्यको सुनिश्चित गर्न २ सय खाद्य भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि १ अर्ब बजेट एक गाउन एक कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउन ५० करोड बजेट कृषि तथा बाली तथा पशुपन्छी बीमाको लागि दिइदैआएको प्रिमियमा अनुदान रकमा बृद्धि गरिएको भनिएको तर के कति उल्लेख छैन तर बाली बीमा गर्दा पिमियमा बापतको कृषकले तिर्नुपर्ने रकम बाली उत्पादन भएपछि तिर्न पाउने व्यवस्था कृषि ऋणमा सहज पहुच पु¥याउन किसान क्रेडिट कार्ड सुरुवात गरिने सिचाँई क्षेत्रमा समृद्ध तराई मधेश सिँचाई विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत २ अर्ब ३२ करोड अन्य राष्ट्रिय गौरबको सिचाँई आयोजनाहरुका लागि १० अर्ब २५ करोड (रानी जमरा कुलरिया ,सिक्टा, भेरी बबई डाइभर्सन, बबई, प्रगन्ना तथा वडाकापथ, बागमती, पालुङटार, बृहत दाङ उपत्यका, महाकाली सिचाँई सहितका अयोजना) नकारात्मक पक्ष प्राङगारिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएपनि प्रत्येक वर्ष विबादित बन्दै आएको रासायनिक मल अनुदान र खरिद प्रक्रियाका लागि अनुदान रकम थप गरी ९ अर्ब बाट ११ अर्ब पु¥यार्ईको मुख्य खाद्यान्न बालीको उत्पादनमा फोकस कार्यक्रमहरुलाई प्रोत्साहन मुलक कार्यक्रम र उत्पादन बढाउने कार्यक्रम तर्फ फोकस नभएको कार्यन्वयन गर्न लामो समय लाग्ने भूमि बैक स्थापना, किसान क्रेडिट कार्ड जस्ता सुन्नमा मात्र राम्रो लाग्ने तर व्यवहारमा कार्यन्वयन गर्न लामो समय लाग्ने कार्यक्रमको चर्चा कोरोनाको सक्रमणको माहामारीको कारण अगामि दिनमा हुन सक्ने खाद्य संकटको समाधान कृषि क्षेत्रले खेल्ने भूमिकाको विषयमा उल्लेख नभएको कृषि उत्पादन पछिको अनुदान कार्यक्रम भन्दा पनि उत्पादन भन्दा अधि पूर्वधार निर्माणमा वा बिल बनाएर खर्च देखाउने प्रकारको अनुदान कार्यक्रममा बजेट धेरै विनियोजन भएको कृषि क्षेत्रमा दिइने भनिएको भन्सार छुटमा आयात ति सामाग्री आयात गर्ने आयात कर्तालाई होइन किसानलाई छुट दिइने भनिएको जुन व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने, किसानले आफै आफूलाई चाहिने (ग्रिन हाउस,थोपा सिचाँई, मल्चिङ जस्ता समाग्री आयात गर्न सक्दैनन् ) े