बुटवल २ असार प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७।०७८ का लागि ३६ अर्ब ३५ करोड २५ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री समेत रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ३६ अर्ब ३५ करोडको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो । सरकारले कृषिमा कुल ४ अर्व ८६ करोड भन्दा बढिको बजेट ल्याएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीतर्फ रू। ४ अर्ब ८६ करोड ३५ लाख बजेट प्रदेश ५ सरकारले विनियोजन गरेको हो । खासगरी कोभीड १९ को कारण थला परेको अर्थतन्त्रलाई कृषि क्षेत्रले थेग्ग्ने अपेक्षा सहित स्वथ्य र कृषि केन्द्रीत बजेट ल्याएको हो ।गत बर्ष सरकारले सुरुवात गरेको केही नमुना योग्य कमालाई निरन्तरता दिदै सरकारले बजेृट ल्याएको छ । जसमा कोभिड केन्द्रीत विशेष कार्यक्रम समेत थपेको छ ।

यस्तो छ प्रदेश ५ सरकारको कृषिमा बजेट

कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारी

कोभिड (१९ को कारण सिर्जित प्रतिकूल अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिई रोजगारी गुमाएका नागरिकको जीविकोपार्जन सुधार गर्न कृषि उपजहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्नेगरी तीन तहका सरकारहरूबीच कार्यक्रमिक सहकार्य र साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । स्वदेशी श्रम, स्वदेशमै पसिनाको नीतिअनुसार हात हातमा कृषि सामग्री स् गाउँ गाउँमा रोजगारी अभियान सञ्चालन गरिनेछ । यसअन्तर्गत प्राविधिक सेवाप्रवाह, उत्पादन सामग्रीहरूको उपलब्धता र यान्त्रीकरणलगायत कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रमका लागि रू। ६५ करोड विनियोजन गरेको छु। यी कार्यक्रममार्फत् थप ४२ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छु । कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम, प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने कृषि तथा पशुपंक्षीतर्फका अन्य सशर्त कार्यक्रम, तथा स्थानीय तहमा रहेका कृषि कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवम् सम्पर्क विन्दुका रूपमा कार्य गर्ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा एक जना कृषि वा पशुपंक्षी विषयको अधिकृतस्तरको जनशक्ति उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरेको छु । खेतबारीलाई कृषि प्रसार, अनुसन्धान र शिक्षाको व्यवहारिक थलोको रुपमा जोड्दै करिब ६ हजार कृषक घरधुरीको आय आर्जनमा वृद्धि हुने आधार तय गरेको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहहरूमा बिस्तार गरी अनुसन्धानात्मक अभ्यास, विज्ञ सेवा, विद्यार्थी परिचालन, क्षमता विकासलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू। ४८ करोड विनियोजन गरेको छु । यसबाट समग्र प्रदेशमा कृषिको आधुनिकीकरणको आधारशीला तयार हुने विश्वास लिएको छु । हालसम्म ४६६ हेक्टरमा सञ्चालनमा रहेको करार खेती कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा संघीय कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी भूमि बैंकको अवधारणाअनुसार जग्गाधनी र खेती गर्न चाहने कृषकबीच सरकारी मध्यस्थतामा जग्गा बाँझो नराख्ने र विदेशबाट फर्किएका कम्तीमा ३ हजार युवाहरूलाई कृषि व्यवसायी बनाउने गरी जग्गा भाडा वापतको रकम, उत्पादन सामग्रीको उपलब्धता र आवश्यक पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्‍याउन रू। १० करोड विनियोजन गरेको छु । कोभिड (१९ को असहज परिस्थितिमा स्थानीय स्तरमा रहेका उत्पादनमूलक कृषि भूमिको समूचित प्रयोग गरी उपलब्ध श्रमशक्तिलाई कृषि तथा पशुजन्य फर्म तथा निजी कम्पनीहरूमा रोजगारी प्रवर्द्वन गरी कृषि श्रमलाई दिगो एवम् सम्मानित पेशाका रुपमा विकास गर्न र कृषिकर्मी तथा कृषि श्रमिकहरूलाई उद्यमी बनाउने नीति अनुसार बीमा, स्वास्थ्य उपचार र सामाजिक सुरक्षासहितको कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि रू। ६ करोड विनियोजन गरेको छु । हालको अनुदान दिने प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय, प्रभावकारी र पहुँचमा वृद्धि हुने गरी परिष्कृत गरिनेछ । नगद अनुदानलाई क्रमशस् घटाउँदै लगी कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान प्रदान गरिनेछ । सोही नीति अनुरूप कृषिमा सुलभ कर्जा र बीमाको सहज पहुँचमा वृद्धि गर्न बीमा कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा सबै कृषकका लागि सुलभ कर्जा अभियान सञ्चालन गरिनेछ । सुलभ कर्जा ब्याज अनुदान कोषका लागि रू। २५ करोड व्यवस्था गरेको छु । कृषकले उत्पादन गरेको दुध, माछा मासु, तरकारी, फलफुल र खाद्यान्‍न तथा तरकारी बीउको संस्थागत बिक्री परिमाणका आधारमा प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू। १६ करोड ६५ लाख विनियोजन गरेको छु । पूर्व९पश्चिम तथा उत्तर(दक्षिण रोड कोरिडोरकेन्द्रित व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी उत्पादन कार्यलाई प्रोत्साहन गरी दुध, मासु, तरकारी र फलफूलमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य अनुसार १२ जिल्लाका २४ वटा रोड कोरिडोर विशेष कार्यक्रमका लागि रू। १२ करोड विनियोजन गरेको छु । पशु स्वास्थ्यको संवर्द्धनका लागि एकल स्वास्थ्य अवधारणा अवलम्बन गर्दै तराईका ६ जिल्लाहरूमा खोरेत रोग उन्मूलन अभियान आगामी आर्थिक वर्षबाट प्रारम्भ गरिनेछ । यस कार्यक्रमका लागि रू। ५ करोड विनियोजन गरेको छु । एक जिल्ला, एक स्रोत केन्द्रको अवधारणाअनुसार बीउ(बिजन, नश्लसुधार लगायतका उत्पादन सामग्री र प्राविधिक सेवा सुनिश्चित गर्ने गरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा १२ जिल्लामै स्रोतकेन्द्र स्थापना कार्य अघि बढाइने छ । नवलपरासीमा पुष्प, रुपन्देहीमा गाई, कपिलवस्तुमा भैंसी, दाङमा मौरी र रेशम खेती, बाँकेमा बाख्रा, बर्दियामा बंगुर, रुकुम पूर्वमा भेंडा, प्यूठानमा तरकारी बीउ, अर्घाखाँचीमा बाख्रा र कफी, गुल्मीमा कफी र सुन्तलाजात फलफुल, पाल्पामा मसलाबालीको स्रोतकेन्द्र र रोल्पामा मध्य पहाडी बहुउद्देश्यीय कृषि विकास फर्मको स्थापना गर्न रू। ७ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु । एक वडा एक हरित स्वयंसेवक कार्यक्रम अन्तर्गत युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गरी सीप र दक्षतासँग आबद्ध गराउँदै ९८३ हरित स्वयंसेवकमार्फत प्रति स्वयंसेवक कम्तीमा १० जना कृषकलाई उद्यमी बनाउने नीति अनुरुप न्यूनतम ९८३० उद्यम विकासका लागि रू। ७ करोड विनियोजन गरेको छु । शिक्षित जनशक्तिको विदेश पलायन हुने दर कम गर्ने र स्वदेशमै स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न कृषि विषयमा उच्चशिक्षा हासिल गरेका प्राविधिक युवाहरूलाई समेत व्यवसायिक फर्म स्थापनाका लागि प्रेरित गर्ने र कृषि प्राविधिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई पढ्दै–कमाउँदै अभियान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । सामूहिक वा सहकारीका माध्यमबाट जग्गा चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक खेती कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उत्पादनशील क्षेत्रको निजी तथा सरकारी बाँझो जग्गाको समुचित प्रयोग गरी चक्लाबन्दीसहितको नमूना कृषि फर्म स्थापना कार्यक्रमका लागि रू। १ करोड ८६ लाख विनियोजन गरेको छु । विषादी न्यूनीकरण गर्दै प्रांगारिक कृषिमा लाग्न प्रेरित गरिनेछ । रुकुम पूर्व जिल्लालाई अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरी सघन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ र अन्य सबै जिल्लाहरूमा पकेटक्षेत्र(विशेष अर्गानिक कृषि कार्यक्रमका लागि रू। ५ करोड विनियोजन गरेको छु । समूह(सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा असल कृषि अभ्यास अवलम्बन गरी अदुवा, वर्षे आलु, मह, सुन्तला र छुर्पीलाई प्रदेशको ब्रान्डिङ गरी बजारीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन बजेट विनियोजन गरेको छु । बर्दिया जिल्लाबाट माटो स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रारम्भ गर्न बजेट छुट्टयाएको छु । प्रयोगशालाहरूको स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण गरी सेवा प्रवाहलाई सबल बनाइनेछ। रुपन्देही, दाङ र बाँकेमा गरी ३ वटा आधुनिक प्रविधिसहितको भेटेरिनरी रिफरल अस्पतालको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी क्रमशस् निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । यस वर्ष नवलपरासीमा एक पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ । यी कार्यका लागि रू। ७ करोड विनियोजन गरेको छु । तराईमा गुँईठा बाल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न बायोग्याससहितको भकारो सुधार कार्यक्रम र पहाडमा गोठ सुधार तथा मल व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । परिचयपत्रका आधारमा सरकारी सहुलियत प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहहरूको सहकार्यमा पूर्णकालीन कृषकहरूको डिजिटल परिचयपत्र कार्यक्रमका लागि रू। ५ करोड विनियोजन गरेको छु । भविष्यमा आउनसक्ने कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य रोग, कीरा र महामारी नियन्त्रण गर्न आकष्मिक सेवाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र सघन पशुक्षेत्रमा घरदैलो पशु स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्न बजेट छुट्टयाएको छु । कृषि मूल्य श्रृङ्खला विकास गर्दै कृषकलाई बजारको सुनिश्चितता गराउने उद्देश्यका साथ बजार पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू। १२ करोड विनियोजन गरेको छु । यस कार्यक्रमबाट ग्रामीण हाटबजार, संकलन केन्द्र स्थापना तथा सुदृढीकरण, सहकारी बजार स्थापना र उपमहानगरपालिका लक्षित आधुनिक बजार निर्माण गरिनेछ । महिला उद्यमीहरूको सहकार्यमा राजमार्गका रिफ्रेस सेन्टर लक्षित रैथाने बाली वस्तुको कोशेली घर सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कृषि बाली तथा पशुपंक्षीहरूको क्षेत्र बिस्तार तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि तराईका ६ जिल्लामा लसुन प्याज, पहाडका ६ जिल्लामा कागती सुन्तला, पहाडका ६ जिल्ला र बाँके जिल्लामा भेडाबाख्रा, रुपन्देही, दाङ र बर्दियामा बंगुर मिसनलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष १२ जिल्लामा पशुको दाना तथा साईलेजका लागि मकै भट्टमास मिसन र खाद्य सुरक्षाका लागि आलु मिसन कार्यक्रम थप गरी सञ्चालन गरिनेछ । अभियानमुखी मिसन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रू। २५ करोड २० लाख विनियोजन गरेको छु । संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नर्सरी स्थापना तथा सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । फलफूलका बिरुवा रोपण अभियान कार्यक्रमका लागि प्राविधिक सहयोगसहित बिरुवा उपलब्धताका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । कार्यक्रमबाट कम्तीमा ३ हजार जनालाई रोजगारी मिल्ने अपेक्षा गरेको छु । सिंचाइ सुविधा पुगेका क्षेत्रहरूमा ३ बाली प्रणाली विकास गरी बाली सघनता र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । चैते धान, वसन्ते मकै, सूर्यमुखी र मुँग लगायतका बालीहरूमा प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान लागु गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु । मत्स्य उत्पादन र प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्‍याउन प्राविधिक सेवा र यान्त्रीकरणका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु । पहाडका ६ जिल्लामा चिसोपानीमा माछा उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न समेत बजेट विनियोजन गरेको छु । स्थानीय तहको साझेदारीमा कृषि आत्मनिर्भर कार्यक्रम अन्तर्गत एक स्थानीय तह, एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । कृषि वन प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई स्थानीय तह र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिसँगको सहकार्यमा थप उत्पादनमुखी बनाई साना कृषकको आयआर्जनमा वृद्धि गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु । प्रदेशमा दुग्ध पदार्थको विविधीकरण तथा गुणस्तर वृद्धि, पशुपंक्षीको आहार तथा दाना उपलब्धता र उखु कृषकहरूको बजारीकरणका समस्या सम्बोधन गर्न प्रदेशको शेयर लगानीमा रुपन्देहीमा दुग्ध प्रशोधन यू।एच।टि। प्लान्ट, बाँकेमा पशुपंछीको पेलेट दाना उद्योग र कपिलवस्तुमा उखु जुस उद्योग स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु । स्थापित उद्योगहरूसँग भविष्यमा उत्पादक कृषकहरूको पूर्व(खरिद सम्झौता गराई दिगो बजारीकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि बजारीकरणमा समस्याको रुपमा रहेको बिचौलिया प्रवृति, कालोबजारी र सिन्डिकेटबाट कृषकलाई मुक्त बनाउने र न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनका लागि कृषकको श्रम, कृषककै मूल्य कायम गर्न उत्पादित बालीवस्तु खरिद गरिदिने र कृषि उत्पादन सामग्रीको भण्डारण तथा वितरण प्रणाली व्यवस्थित बनाउन सहकारीसँगको साझेदारी र सरकारको शेयर लगानीमा कृषि उत्पादनको बजारीकरणको लागि आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्था गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु । आय आर्जन, पोषण तथा खाद्य सुरक्षाको लागि महिला, विपन्न तथा लक्षित वर्गका लागि गरिबी निवारण तथा खाद्य सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू। ६ करोड विनियोजन गरेको छु । दक्ष तथा प्राविधिक श्रमका लागि देशबाहिर रकम जाने क्रम रोकी स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न मागमा आधारित उद्यम विकास, कृषि यन्त्र उपकरण सञ्चालन तथा मर्मत संभार, खाद्य विविधीकरण तथा अन्य रोजगारीमूलक तालिम सञ्चालन गर्न रू। ३ करोड विनियोजन गरेको छु । विदेशबाट फर्किएका तथा स्वदेशमा रहेका युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा थप आकर्षित गर्न चक्लाबन्दी, सामूहिक तथा सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै पूर्ण यान्त्रीकरण बनाउन तराईका तीन जिल्लामा सबै प्रकारका आधुनिक मेशिनहरू र यन्त्र मर्मतशाला सहितका ६ वटा कृषि यन्त्र आपूर्ति केन्द्र स्थापनाका लागि रू। १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु । कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा विपद्, मौसम पुर्वानुमान तथा प्राविधिक जानकारीलगायतका सूचनामा कृषकको पहुँच वृद्धिका लागि किसान कल सेन्टरको सेवालाई थप वैज्ञानिक, प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु । सहकारी मर्जर नीति अवलम्बन गर्दै विशिष्टीकृत सहकारी मार्फत सहकारी क्षेत्रको क्षमता, सिप, जनशक्ति र पुँजीलाई उत्पादनमुलक काममा लगाउन प्रोत्साहन तथा वित्तीय सुशासनकालागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । सहकारीका माध्यमबाट सदस्यहरूलाई कृषिजन्य वस्तुको प्राथमिक उत्पादनमा जोड्न पुँजीमा पहुँच पुर्‍याउने गरी स्थापित सहकारी विकास कोषमा हाल रू। १५ करोड विनियोजन भएकोमा यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आगामी आर्थिक वर्ष थप रू। ५ करोड विनियोजन गरेको छु । बुटवल, लमही र कोहलपुरमा पहाडी कृषि वस्तुको संकलन विन्दु स्थापना गरिनेछ । नेपाल सरकार र अन्य प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वय गरी संकलन विन्दुबाट काठमाडौं, पोखरा र सुर्खेतमा प्रदेश नं। ५ को कृषिजन्य वस्तु बिक्री गर्ने आउटलेट राख्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । त्यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु । नेपाल सरकारको सहकार्यमा सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न र स्थानीय तहलाई भू(उपयोग नीति कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु । भूमिको वैज्ञानिक र आधुनिक लगत राख्ने व्यवस्था, जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन निर्धारणका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी कित्तामा आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बाटोको लगतकट्टा गर्ने कार्यक्रमका लागि समेत बजेट विनियोजन गरेको छु । गुठीसँग भएका स्रोतहरूको उचित उपयोग र उत्पादनशील बनाउन गुठीका अभिलेखलाई डिजिटल बनाउने कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु . source :krishipatara