२६ साउन, काठमाडौं । कृषियोग्य जमिन अव घडेरीका रुपमाा विक्रि गर्न नपाईने भएको छ । सरकारले कृषियोग्य जमिनमा प्लटिङ र कित्ताकाट गरी घँडेरीका रुपमा बिक्री गर्न प्रतिवन्ध लगाएको हो ।

भूमिसधार मन्त्रालयले भूमिसुधार ऐन(२०२१ बमोजिम कृषियोग्य जमिन घडेरीका रुपमा किनबेच गर्न नपाईने निर्णय कार्यान्वयनका लागि त्यस्तो प्रकृतिको जग्गा पास नगर्न मालपोत कार्यालयहरुलाई निर्देशन पनि दिईएको छ ।

बिहिवार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भूमिसुधारमन्त्री गोपाल दहितले कृषियोग्य जमिन सबै घँडेरीका रुपमा विक्रिवितरण व्यापक बन्दै गएपछि यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

मन्त्री दहितका अनुसार सगोलका अंशियारबीच अंशबण्डा हुँदा र अदालतबाट प्राप्त आदेशहरुमा भने यो नियम लागू हुने छैन ।
अनुमति नलिई जग्गा प्लटिङ गरिएको छ भने अब ति घँडेरी पनि पास हुने छैन ।