चैत्र ७ काठमाडौं बारा र रौतहटका किसानले उत्पादन गरेको उखु नेपाल सरकारले सिफारिस गरेको जातको नभएको भन्दै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सरकारले दिने अनुदान भुक्तानी रोक्यो। स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको जुनसुकै जातको उखु भए पनि भुक्तानी पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरेपछि स्थानीय तह र राष्ट्रिय उखुबाली अनुसन्धान कार्यक्रमको सिफारिसका आधारमा किसानले भर्खरै मात्र भुक्तानी पाउन थालेका छन्।

उखु कृषकलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को दफा ९ मा स्पष्टसँग नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाले सिफारिस गरेका जातका उखु उत्पादान गरी बिक्री गर्ने उखु कृषकलाई मात्र नेपाल सरकारले यस कार्यविधि अनुरुप अनुदान दिने व्यवस्था छ। कार्यविधिमा स्पष्ट रुपमा सिफारिस भएकै जातको उखुलाई मात्र अनुदान दिने भन्ने सरकारले न त उखुको नयाँ जात अनुसन्धान गरेको छ, न सिफारिस नै। देशभरको उखु उत्पादन र अनुसन्धान हेर्ने गरी स्थापना भएको राष्ट्रिय उखुबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका प्रमुख तुफान अफ्तर १६ वर्षदेखि सरकारले कुनै पनि उखुको जात सिफारिस नगरेको बताउँछन्।

उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली सरकारले किसानसँग छलफलै नगरी कार्यविधिमा कडाइ गरेको तर अनुसन्धान र सिफारिसमा चासो नदेखाएको गुनासो गर्छन्। उनले भने,‘उखु रोप्ने बेला किसान र मिललाई बिउ पाउन हम्मे पर्छ। त्यसमाथि अनुदान दिने बेला सरकार आफैं बाहाना झिक्छ।’ अनुसन्धान कार्यक्रम प्रमुख अफ्तर सरकारले सिफारिस गरेकै जातको उखुलाई मात्र अनुदान दिने भन्ने कुरा सम्भवै नभएको बताउँछन्। ‘हामीले सिफारिस गरेको उखुमा प्रतिक्विन्टल बढीमा आठ किलो चिनी बस्छ, नयाँ जातमा १२ किलोसम्म पनि आउँछ,’ उनले भने,‘किसानलाई अनुदान पाउन सहज होस्, कुन जातको उत्पादन गरेको भनेर जानकारी सहितको सिफारिस मात्र भए पनि गर्दै आएका छौं।’
सरकारले यसै वर्षदेखि सातवर्षे उखुसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याएको छ। अनुन्धान कार्यक्रम प्रमुख अफ्तर नयाँ सिफारिस नगरे पनि किसानले लगाएका सबै जातको परीक्षण गर्दै आएको दाबी गर्छन्। ‘हामीले सिफारिस नगरे पनि कस्तो बिउ आयो भनेर गुणस्तर जाँच गर्दै आएका छौं,’ उनले भने,‘अहिले नयाँ तीन जातको बिउ दर्ता मात्रै भए पनि गर्ने प्रक्रियामा छौं। सम्भवतः नयाँ जातको अनुसन्धान र सिफारिस समेत होला।’ सरकारले चार जातकोमात्र सिफारिस गरे पनि अहिलेसम्म किसान र मिलले आफ्नै प्रयासमा दुई सयभन्दा बढी जात भित्रायाएको उनी बताउँछन्।भन्छन्, ‘सरकारको सिफारिसबिना उत्पादन गर्नु आफैंमा जायज होइन। तर पुरानो जातको सट्टा नयाँ जात लगाउनु राम्रै हो।’

सिफारिसको लागि लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र लगानी पनि धेरै लाग्ने हुनाले यत्तिकै रोकिएको अफ्तरको जवाफ छ। सरकारले उखु विकासको कार्यक्रममा बजेट नै कम विनियोजन गरेको उनी बताउँछन्। ‘कर्मचारी तलब समेत गरेर वार्षिक दुई करोडको बजेट हुन्छ, कसरी अनुसन्धानका कार्यक्रम गर्नु र,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि जनशक्ति नै कम छ।’ अनुसन्धान कार्यक्रममा देशैभर हेर्ने गरी चारजना अधिकृतस्तरका कर्मचारी र चारजना सहायकस्तरका कर्मचारी छन्। अफ्तर त्यही कर्मचारीको दरबन्दी पनि रिक्त भइरहने बताउँछन्। उनी भन्छन्, कहिलेकहीँ मिलसम्म अनुगमन गर्छौं, समस्या आए फोनबाट प्राविधिक सहयोग दिइन्छ। अरु त चाहेर पनि सकिन्न।

अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) सँग यसमा भएका प्रयास र पहलको विषयमा स्पष्ट जवाफ छैन। परिषद्का सूचना अधिकारी बाबुराम पौडेल अनुसन्धान कार्यक्रमले सञ्चालन गर्दै आएको गतिविधिका अतिरिक्त परिषद्ले कुनै पनि कार्यक्रम नगरेको बताउँछन्। उनले भने,‘सबै अनुसन्धान कार्यक्रम स्वतन्त्र हुन्छन्। यहाँबाट योजना स्वीकृत मात्र गर्ने हो। योजना बनाउने कार्यान्वयन गर्ने सबै उतै हुन्छ। यस विषयमा हामीसँग खासै जानकारी हुन्न।’ सन् १९७२ मा स्थापना भएको राष्ट्रिय उखुबाली अनुसन्धान कार्यक्रम नाम मात्रको भएको महासंघका अध्यक्ष मैनाली बताउँछन्। अनुसन्धान कार्यक्रमले के गर्छ भन्ने अहिलेसम्म थाहा छैन।नयाँ अनुसन्धान त भएको छैन नै, सिफारिस भएकै जातको पनि बिउ पाइँदैन,’ उनले भने,‘उल्टै किसानले ल्याएका नयाँ जातलाई परीक्षणका लागि भन्दै लैजाँदै आएका छन्, तर परिणाम शून्य छ।’
श्रोत नागरिक न्यूज