सर्लाहीमा अनुदानको गहुँ बीउ उम्रिएन

Sunday, January 6th, 2019 |

Wheat

सर्लाही

जिल्लामा स्थानीय तहबाट कृषि अनुदानमा पाएको गहुँको बीउ खेतमा नउम्रेपछि किसान मारमा परेका छन् । किसानले बीउ कमसल भएको भन्दै सम्बन्धित निकायबाट छतिपूर्ति मागेका छन् ।
जिल्लाको २० वटै स्थानीय तहले किसानलाई अनुदानमा गहुँको बीउ बाँडेको थियो । सूचना प्रकाशित गरी अनुदानको बीउ सप्लाई गर्नआह्वान गरेपछि सप्लायर्सले रौतहटको गौर नगरपालिका १३ स्थित राजदेवी बीउ उद्योगबाट गहुँको बीउ उपलब्ध गराएको हो । त्यही बीउ नगरपालिका तथा गाउँपलिकाले किसानलाई बाँडेका थिए ।

स्थानीय तहबाट अनुदानमा पाएको गहुँको बीउ नउम्रेको किसानको गुनासो छ । खेतमा छरेको गहुँको बीउ नउम्रिँदा आफूहरू मारमा परेको पिपरियाका किसान बिन्दा रायले बताए । ‘घरमा राखेको पुरानो गहुँ छरेको किसानको उम्रेको छ, अनुदानमा पाएको किसानको भने उम्रेको छैन,’ उनले भने, ‘मेहनत र लगानी लगाएर छरेको गहुँको बीउ नउम्रिँदा यसको क्षतिपूर्ति हामीलाई चाहिन्छ ।’

समान्यतया नौ दिनमा उम्रिने गहुँको बीउ २० दिन बित्दासमेत उम्रेको छैन । खेतमा गहुँ नउम्रिँदा कतिपय किसानले धमाधम घरमा राखेको पुरानो गहुँ छरिरहेका छन् । २० दिन बित्दासमेत गहुँको बीउ नउम्रिँदा पुनस् खेत जोतेर घरमा राखेको पुरानो गहुँ छरेको किसानहरूले बताइरहेका छन् । ‘नौ दिनमै उम्रिने गहुँको बीउ २० दिन बित्दासमेत अनुदानको बीउ उम्रेन,’ स्थानीय किसान रामध्यान रायले भने, ‘अनुदानको बीउ नउम्रिँदा पुनस् घरमा रहेको पुरानो गहुँ छर्दै छु ।’

उखु खेती हटाएर गहुँ खेती गरेका किसानको झन् बिजोग भएको छ । आधाभन्दा कम मूल्यमै सक्खर बनाउने क्रसर उद्योगलाई उखु बेचेर गहुँ खेती गरेका किसान भने दोहोरो मारमा परेका छन् । ‘गहुँ बाली लगाउनका लागि उखु आधाभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गरें तर गहुँको बीउ उम्रेन,’ सिर्सियाका किसान रामहुलास यादवले भने, ‘उता उखुमा घाटा, यतागहुँमा पनि घाटा खानुपर्‍यो, हाम्रो त बिजोगै भो ।’

कतिपय किसान स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको गहुँको बीउ नपाएर पछुतो मान्दै आफ्नै घरमा रहेको पुरानो गहुँ छरेका थिए । उनको भने गहुँको बीउ उम्रेको छ । अनुदानको बीउ नपाएर पछुतो मानेको तर सँधियारको पीडा देखेर आफू पनि ठूलो पीडाबाट जोगिएको स्थानीय बद्री पण्डितले बताए । ‘अनुदानमा पाउने गहुँको बीउ नपाएर पछुतो भएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले ठूलो पीडाबाट जोगीएको छु ।’

यता स्थानीय तहहरूले कमसल बीउ उपलब्ध गराउने उद्योग र सप्लायर्सलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
स्रोत ः कान्तिपुर दैनिक

VIEWS: 52

ताजा खबर