कात्तिक १५ काठमाडौं नेपाल खाद्य संस्थानले समर्थन मूल्यभन्दा निकै सस्तोमा किसानमार्फत व्यापारीलाई धान खरिद गर्न लगाएर अवैध रूपमा किनेको तथ्य बाहिरिएको छ। संस्थानले कानुनतः सीधै किसानसँगै खरिद गर्नुपर्नेमा साँठगाँठमा व्यापारीसँग किनेको भेटिएको छ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिनबाट संस्थानले किसानको ‘ढाड सेक्ने’ गरी व्यापारीलाई पोस्ने काम गरेको देखिएको छ। छानबिनबाट किसानसँग मात्रै धान खरिद गर्नुपर्नेमा आपसी साँठगाँठमा व्यापारीसँग खरिद गरेको पाइएको हो। किसानले उत्पादन गरेको धानले उचित मूल्य प्राप्त गरुन् भन्ने उद्देश्यले सरकारले प्रत्येक वर्ष धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ। तर, किसान सरकारले दिएको सहुलियतलाई दुरुपयोग गर्दै संस्थानका कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतोमा धान खरिद–बिक्री हुने गरेको तथ्य बाहिरिएको छ।

सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिन एउटै व्यक्ति ९व्यापारी०सँग १० हजारभन्दा बढी धान खरिद गरेको भेटिएको छ। धान बिक्री गर्ने व्यक्तिको नाम दोहोरिएको र परिमाण पनि धेरै देखिएको छ। सतर्कता प्रतिवेदनअनुसार संस्थानका अञ्चल कार्यालय लहानले एउटै व्यक्तिबाट ठूलो परिमाणमा धान खरिद गरेको देखिएको छ।

एउटै किसानले ठूलो परिमाणमा धान उत्पादन गरी बिक्री गर्न सक्ने र वास्तविक किसान हुन् भन्ने आधार नदेखिएको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यति धेरै परिमाणमा धान खरिद गर्ने व्यक्ति किसान नभएर व्यापारी भएको सतर्कताको ठहर छ।

उता, अञ्चल कार्यालय विराटनगर खरिद रजिस्टरमा उल्लेख व्यक्तिमध्ये केहीलाई फोनमा सम्पर्क गर्दा उनीहरू धान व्यापारी भएको पुष्टि भएको केन्द्रले जनाएको छ। ‘खाद्य संस्थानले वास्तविक किसानसँग मात्र धान खरिद गरेको हो भन्ने देखिएन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। अञ्चल कार्यालय लहानले २५÷२६ दिनमा ७० हजार क्विन्टल धान खरिद गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले ०७५ साउन २३ मा किसानले उत्पादन गरेको धान उचित मूल्य प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले वर्षे धान रोपाइँ हुँदाकै समयमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो। यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कात्तिक १५ मा मात्र खाद्य संस्थानलाई निर्देशन दिएको थियो।

संस्थानले सरकारी निर्णय कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थापन समितिको बैठक राखेर धान खरिद तथा कुटानी सम्बन्धमा कार्यविधि निर्देशिका तयार गरी आफू मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सतर्कताले धान खरिदमा अनियमितताको उजुरी छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित छानबिन टोलीको सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।

यससम्बन्धी मोबाइल एप्स निर्माण गरी किसानसँग धान खरिद गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र खाद्य संस्थानमा निर्देशन दिइ उजुरीको लगत कट्टा गर्ने निर्णय गरेको छ। एप्समा किसानले धानको मूल्य थाहा पाउने र के कति धान बिक्री गर्न सक्ने हो भन्ने एप्समार्फत खाद्य संस्थान र किसानले जानकारी पाउन सक्ने खालको बनाउन निर्देशनसमेत दिएको छ।
श्रोत ः अन्नपूर्ण पोष्ट