फागुन १४ : कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा युवालाई रोजगारी प्रदान गर्न ५ अर्बको विशेष कार्यक्रम ल्याउने योजना तयार गरेको छ । मन्त्रालयले १५औँ पञ्चवर्षीय योजना बनाउने क्रममा ‘युवा रोजगार विशेष कार्यक्रम’ प्रस्ताव गर्दै ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट आव श्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयको बजेट तथा योजना महाशाखाका उपसचिव लालकुमार श्रेष्ठले कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन युवालाई आकर्षित गर्ने विशेष कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । ‘हामीले तयार गरेको कार्यक्रमबारे पहिलो च रणमा योजना आयोगमा छलफलसमेत भएको छ,’ उनले भने ।

०७६ देखि ८० सम्मका लागि प्रस्तावित कार्यक्रमबाट कम्तीमा ५ सय व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालन हुने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै २५ सय युवाले स्थायी र १२ हजार ५ सय युवाले आंशिक रोजगारी पाउने मन्त्रालयको भनाइ छ ।मन्त्रालयले १५औँ योजनाका ला गि तयार परिएको विभिन्न १६ कार्यक्रम आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष प्रस्तुत गरिएको छ । मन्त्रालयले बनाएका कार्यक्रममध्ये १४ योजनालाई मात्र ३४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयको प्रस्तावमा खाद्य स्वच्छता तथा गुण स्तर अभियानका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

कृषि बजार प्रवद्र्धन आयोजनाका लागि पनि ५ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । किसानलक्षित पहिलोपटक ठूलो बजेटको कार्यक्रम १५औँ योजनामा समेटिएको छ । मन्त्रालयले किसान कल्याण प्रवद्र्धन कार्यक्रम नाम दिएर ५ अर्ब बजेट प्रस्ताव गरेको छ । ०८२ सम्मका लागि राखिएको कार्यक्रमले किसान बैंक, मूल्य निर्धारण आयोग, किसान वर्गीकरण पहिचान, किसान पेन्सन र बिमाजस्ता महŒवाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । तर, किसान पेन्सन र किसान वर्गीकरणको काम सुरु भए पनि अलपत्र अवस्था मा छ ।

कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी १५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने धान उत्पादन गर्न मन्त्रालयले अलग्गै कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । हाल प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले समेत धान उत्पादन वृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम राखे पनि असफल भइरहेको छ। मन्त्रा लयले ठूला सिँचाइ आयोजना भएका क्षेत्रमा धानखेती बढाउने योजनाका लागि ४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ । धानमा आत्मनिर्भर हुने गरी मसिनो तथा बास्नादार धान उत्पादन बढाउन कार्यक्रम गर्न लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।हाल वार्षिक २९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चामल आयात भइरहेको छ ।

मसिनो र बास्नादार चामल आयात भएका कारण सोही प्रजातिको धान उत्पादन गरेर आयात रोक्ने मन्त्रालयको योजना छ ।मन्त्रालयले गत वर्षदेखि सुरु गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत १ खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च ने लक्ष्य राखेको छ । ०८० सम्म दूध र मासुमा आत्मनिर्भर हुन १२५ मिलियन डलरको परियोजना प्रस्ताव गरिएको छ।कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले हालसम्मका प्रगति र आगामी योजना प्रस्तुत गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषिको आधुनिकीकरण बाटै देशभरका जनतालाई लाभान्वित गराउन सक्ने बताएका छन् ।

उनले कृषि उत्पादन बढाउन प्रविधिको प्रयोग जरुरी रहेको बताएका छन् । ‘कृषिको आधुनिकीकरण गरेर उत्पादन बढाउन सकियो भने अहिलेको जनसंख्याको मागलाई पूरा गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि कृषि मन्त्रालयले नेतृत्व लिनुपर्छ ।’ उनले उ त्पादनका हिसाबले भोकै बस्नुपर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरे । उनले कृषि क्षेत्रको प्रगतिबाट सन्तुष्ट हुन नसकेको जनाउँदै थप काम गर्नुपर्ने बताए ।