नाम : लक्ष्मण प्रसाद पौडेल
परियोजना निर्देशक, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना

१ यो परियोजनाले २ वर्षको अन्तरालमा के के नयाँ आयोजनाहरुमा काम ग¥यो ?
हामीले यो परियोजना अन्तर्गत पकेट, ब्लक, जोन, सुपरजोन गरी ४ वटा गु्रपमा विभाजन गरी कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक विकासमा काम गर्दै आएका छौ । पकेट र ब्लकहरु पहिलो वर्ष जिल्ला कृषि विकासबाट संचालन भयो भने दोस्रो वर्ष स्थानिय तहबाट संचालन भयो यो वर्ष पकेट र ब्लकहरु हेर्नको लागि ७७ वटा जिल्लामा ५१ वटा कृषि ज्ञान केन्द्रहरु संचालनमा आएको छ । ६९ जोन र १४ वटा सुरपजोन हेर्नको लागि भने हामीले छुटै कार्यावयन ईकाइ खडा गरेका छौ । हामीले कृषिको उन्नत प्रविधिलाई यन्त्रको प्रयोग गरेर औद्योगिकरणमा लाने र उद्योगसँग जोड्ने यो परियोजनाको मुख्य योजना रहेको छ । १० वार्षको योजनामा यो परियोजनाले १ खर्ब ३० अर्ब रुपैया लगानी गरी कृषिलाई आधुनिकिकरणमा लाने योजना रहेको बनाएको हो । यो वर्ष ३ अर्व २३ करोड केन्द्रिय स्तरको वजेट छ भने र १ अर्व ५५ करोड पकेट र ब्लकको लागि बजेट छुट्टाईएको छ । त्यस्तै हामीले विभिन्न जोन सुपरजोनमा कस्टम हायरिङ सेन्टरहरु र पोस्ट हर्भेस्ट सेन्टर स्थापना गरेका छौ । त्यस्तै विभिन्न कृषि समुह, कृषि सहकारीहरुलाई सहुलिएत दरमा कृषि यन्त्रहरुमा समेत अनुदान दिने काम गर्दै आएका छौ । यो कारणले गर्दा कृषिमा यन्त्रहरुको माग बढ्दै जानुका साथै युवा पुस्ताहरु पनि कृषिमा आर्कर्षित हुर्दै आएका छन् । त्यस्तै हाम्रो यो आयोजनाले उत्पादकत्व वृद्धि गरेको आधारमा प्रति हेक्टर १० हजार सम्म अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएका छाँै ।

२) गत वर्षको बजेट मध्ये कति प्रतिशत बजेटमा काम भयो ?
गत आर्थिक वर्षको बजेट ३ अरब रहेकोमा हामिले जोन, सुपरजोन, ब्लक र पकेट क्षेत्रसबैमा सिँचाई लगाएत पोस्ट हार्भेस्ट सेन्टर स्थापना र कस्टम हायरिङ सेन्टरमा काम गर्दा हामीले ७४ प्रतिशत काम गरेका थियौँ ।

३) परियोजनाले ल्याएको अनुदान कार्यक्रमबाट हाल कति किसानहरु लाभान्वित भएका छन् ?
हामीले १ लाख ९ हजार हेक्टर जमिनमा काम गदै आएका छौँ भने त्यही अनुपातमा १ लाखको हाराहारीमा किसानहरु पनि यो परियोजनामा आवद्ध भएर काम गर्दै आएका छन् ।

४) यो परियोजना धेरै कृषि क्षेत्रमा कन्द्रित छ, पशुपालनको पनि कार्यक्रम हुनुपर्ने होईन ?
यो परियोजनाको सुरुवातमा कृषि मन्त्रालय र पशुपन्क्षि मन्त्रालय छुट्टा छुट्टै भएका कारण यो परियोजना कृषि मन्त्रालय बाट संचालन भएको हो । हाल आएर यो दुईवटा मन्त्रालय एउटै भएका कारण पनि पशु पन्क्षिमा पनि केही जोन सुपरजोनहरु थप्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेश गरेका छौ । हामीलाई आशा छ आउदो आर्थिक वर्षको लागि पशु क्षेत्रको विकासको लागि पनि बजेट स्विकृत भई काम अगाडी बढ्ने छ ।

५) परियोजना राम्रै भएपनि ढिलासुस्ती र राजनैतिक खिचातानीले विग्रेको छ भन्छन् नि के हो ?
राजनैतिक खिचातानीकै कारणले गर्दा ढिला भएको भन्न त मिल्दैन तर कर्मचारी समायोजनाको कारणले गर्दा यो परियोजनाको काम गर्न ढिला भएको जस्तो अनुभव भएता पनि १० वर्षको योजना भएका कारण हामीले काम राम्ररी गर्छौ भन्ने आशा राखेका छौँ ।

६) यो वर्षको वजेट अनुसार कती काम भयो र आगामी वर्ष नयाँ काम के के छन् ?
यो वर्षको वजेट ३ अरब २३ करोड भएकोमा हामीले १५ प्रतिशत मात्र काम गर्न सफल भएका छौ , त्यस्तै हामीले यो वर्ष ११ वटा जिल्लामा कोल्डस्टोरको स्थापनाको लागि ४ वटा जिल्ला संग मात्र सम्झौता गरेका छौ यो कामको लागि हाल सम्म हामीले भुक्तानी दिन नसकेको कारण पनि काम अधुरै रहेको छ । त्यस्तै सिचाँईमा १७ करोड वजेट रहेकोमा यो काम समेत भुक्तानी दिन नसक्दा सुरुवात हुन सकेको छैन । हाल सम्म पूर्ण नभएका कामहरु भने अवको ६ महिना सम्ममा हामीले सम्पूर्ण काम पुरा गर्ने अठोटका साथ लागी परेका छौ ।