ब्रेकिन्ग न्युज

कौडीको दाममा चिया विकास निगम निजीकरण गर्दा पनि १० वर्ष देखी लिजको रकम उठेन !

काठमाडौ भदौ १३
नेपाल सरकारले २०५२ सालमा ८ वटा चिया वगान भएको ५ हजार एक्कड जमिन सहितको चिया विकास निगम निजीकरण गरी ५० वर्षको लागि त्रिवेणी समूहलाई दिएकोमा हाल सो समूहले लिज वापतको १० करोड रकम १० वर्ष देखी सरकारलाई तिरेको छैन ।
२०५२ सालमा मन्त्रिपरिषद कै निर्णय अनुसार बार्षिक १ करोड ४० लाख रुपैँया लिज वापतको रकम सरकारलाई बुझाउने गरी त्रिवेणी गु्रपले निगमको ८ वटै वगान लिएको थियो, । र सो बगानबाट फाइदा लिन नसकिएको भन्दै २०५७ सालमा त्रिवेणी गु्रपले सरकारले तोकेको भाडा तिर्न नसक्ने भनि निहुँ खोजेपछि, नेपाल मध्यस्थकर्ता परिषदको सिफारिसमा बार्षिका ४० लाख रकम मात्र तिर्ने गरी निगमको मातहतमा रहेका बगानहरुको भाडा निर्धारण भएको अर्थ मन्त्रालका निजीकरण शाखा प्रमुख बासुदेव शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । सो निजीकरणमा सरकारको पनि ३५ प्रतिशत शेयर भएपनि निजीकरण वापतको रकम उठाउने विषयमा भने मन्त्रिपरिषदमा खासै चर्चा नहुने गरेको पौडेलको गुनासो छ । निगम निजीकरणको विषयमा संसद वाहिर जति सुकै ठुला कुरा गरे पनि संसदमा भने कसैले आवज नउठाउनुले भागवण्डाको राजनितीले काम गरेको देखिन्छ ।
उनका अनुसार सरकारले बगान भाडामा दिने समयमा ५ हजार एक्कड जग्गा भनी उल्लेख भएपनि सो अनुसारको जग्गा नभएकाले हामि भाडा तिर्न सक्दैनौँ भन्ने र्घुर्की त्रिवेणी समूहको छ ।
सम्झौतामा नाफा कमाएको १० वर्ष पछि रकम तिर्ने भनि उल्लेख भएकाले पनि सो समूहले सम्झौता बमोजिमको रकम तिर्न ढिलाई गरेको पौडेलको भनाइ छ । हाल तिर्न बाकिँ रहेको रकम १० वर्षको लिज र हर्जना वापतको रकम भएको उनि उनले जनकारी दिए । सम्झौता बमोजिम प्रेत्येक वर्ष ब्याज र हर्जाना वापत १५ प्रतिशत रकम थप हुदैँ जान्छ, त्यसैले १० वर्षको १० करोड रकम हुन आएको देखिन्छ । पौडेलका अनुसार सम्झौता मै नाफा कमाएपछि भनिएकाले मन्त्रालयले सो रकम तिर्नका लागि पटक पटक पत्र पठाउँदा पनि त्रिव्रेणी गु्रपले ढिलाई गर्दै आएको हो ।

बगानको जग्गा कति छ सरकारलाई थाहा छैन !

सरकारले जग्गा ननापि निजीकरण गरेकाले पनि यस्तो समस्या आएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले ३ वर्ष देखी चिया विकास निगम अन्तर्गतको जग्गा नाप्नका लागि बार्षिका २१ लाख रुपैँया बजेट छुट्उँदै आएको भएपनि सो रकम ३ वर्ष देखी फ्रिज हुँदै आएको निजीकरण शाखा कै पौडेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार निजीकरण गर्ने सरकारी निर्णय राजनैतिक भएपनि सो समयमा सरकारले केहि त्रुटिपूर्ण सम्झौता गरेकाले पनि हाल दास्रो पक्षले रकम तिर्न आलाटालि गरेको हो । कुन बगान कति क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भन्ने नक्सा र मुल्याङ्कन सहित सम्झौता गरिएको भए हाल दास्रो पक्षले सरकारलाई पेल्न नसक्ने पौडेलको दृष्टिकोण छ ।
चिया नेपालको निर्यातयोग्य बस्तु मध्ये राम्रो मुल्य पाउने कृषि उत्पादन हो , तर देशको सबै भन्दा धेरै चिया उत्पादन हुने चिया विकास निगम निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरे चिया उत्पादन हुने इलाम,झापा,पाँचथर,ताप्लेजुङ लगायतका जिल्लाहरुमा साना किसानले उत्पादन गरेको चियाले भने राम्रो मुल्य पाउन सकेको छैन । चिया क्षेत्रमा नै लामो समय देखी काम गर्दै आउनु भएकाल डिल्ली बाँस्कोटाका अनुसार त्रिवेणी समूहले लिएको बगानले नेपालको चियाको करिव ८० प्रतिशत क्षेत्र ओगट्छ । यसै बाट प्रष्ट हुन्छ कि सो समूहले नेपाली चिया उद्योगको क्षेत्रमा एकाधिकार जमाएको छ । त्यसैले यो निजीकरणको विषय पूर्नरावलोकन हुनु जरुरी देखिन्छ ।