ब्रेकिन्ग न्युज

सरकारले सिफारिस गरेको धानमा धोका

कात्तिक ५ काठमाडौँ, सरकारले उत्पादन धेरै हुने, मीठो र बास्नादार भन्दै सिफारिस गरेको गरिमा जातको धान लगाएका किसानले धोका पाएका छन्। विगतमा पनि सरकारले सिफारिस गरेका विभिन्न खाद्य बालीका बीउ प्रयोग गरेका किसानले यस्तै धोका पाएका थिए। सरकारले उन्नत जात भनेर लगाउन सिफारिस गरेका मकै, गहुँ, धानलगायत खाद्य बालीका बीउले उत्पादन राम्रो नदिएको र बोटमा फसलै नलागेका धेरै उदाहरण छन्। अहिले पनि गरिमा जातको धान लगाएका किसानले यस्तै धोका पाएका हुन्। सरकारले उत्पादकत्व बढी हुने भनेर सिफारिस गरेको भन्दै कैलाली, कञ्चनपुर, चितवनलगायत जिल्लाका किसानले यो वर्ष यही जातको धान लगाएका थिए। उत्पादन बढी हुने आशामा रहेका किसान धानमा बालै नलागेपछि अहिले निराश भएका छन्। धानमा फसलै नलागेपछि ३ जिल्लाका करिब १२ सय किसानलाई यो वर्ष खाद्यान्न अभावबाट गुज्रिनुपर्ने अवस्था आएको छ। गरिमा जातको धान मुलुकभर कुन–कुन स्थानमा लगाइएका छन् रु र, धानमा बाला लागेन÷लागेको सबै तथ्यांक आइपुगेको छैन। अहिले ३ जिल्लाका ३ सय ४८ हेक्टर धान खेतमा फसल लागेको छैन। यसबाट कञ्चनपुरका २ सय २५ र कैलालीका ९ सय ६४ किसान प्रत्यक्ष पीडित भएका छन्। कैलालीको गौरीगंगा, घोडाघोडी नगरपालिका, जोशीपुर र जानकीनगर गाउँपालिकामा यो धान लगाइएको थियो। यस्तै कञ्चनपुरको बेलौरी, शुक्लाफाँटा, पुनर्वास नगरपालिका र बेलडाँडी गाउँपालिकामा किसानले यही धान लगाएका थिए। अर्को चितवनका ५ हजार किसानले ९ सय ५० बिगाहमा यो धान लगाएका थिए। यीमध्ये कतिमा बाला लागेन भन्ने यकिन भइसकेको छैन। किसानले मसिनो तथा बास्नादार र खान स्वादिलो हुने भन्दै यो जातको धान रोपेका थिए। गरिमा धानमा बाला नलागेपछि कैलाली –कञ्चनपुरमा यस वर्ष १४ सय टन धान उत्पादनमा ह्रास आउने भएको छ। चितवनमा बाला नलागेपछि किसानले मेसिन लगाएर बोट काटेका छन्।

गरिमा धानको बीउ भारतीय कम्पनी रिनोभा सिड्स साइन्स इन्डिया प्रालिले उत्पादन गरेको हो। यसलाई परीक्षण गरी सरकारले किसानलाई लगाउन सिफारिस गरेको थियो। दाङ लमहीको सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टरले नेपालमा यो धानको बीउ ल्याएको हो। यो धानमा बाला नलागेपछि राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रमको विज्ञ टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेको छ। धानको डिएनए परीक्षणका लागि नमुना काठमाडौं पठाएको बताइएको छ। पर्याप्त खेत भए पनि धानमा बाला नलागेपछि यस वर्ष कैलाली–कञ्चनपुरका किसानले खाद्यान्न किन्नुपर्ने बाध्यता आएको छ। आफ्नो पूरै जमिनमा यही धान लगाएका किसानलाई झनै समस्या पर्नेछ। त्यसै त किसान सबै क्षेत्रबाट हेपिएका छन्। सरकारका अधिकारीहरू कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने र युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने भाषण गर्छन्। तर व्यवहारमा किसानका समस्या समाधानका लागि कुनै ठोस काम गर्न सक्दैनन्। विकसित मुलुकहरूले मात्र होइन, हाम्रा दुवै छिमेकी देशले पनि किसानलाई पर्याप्त अनुदान दिन्छन्। उनीहरूका खेतबारीमा प्राविधिक खटाउँछन्। समस्या देखिए तुरुन्त निराकरणका लागि पाइला चाल्छन्। किसानको उत्पादन लागत कसरी कम हुन्छ भन्ने नीतिगत व्यवस्था गर्छन्। हाम्रोमा भने सरकारले दिएको सानोतिनो अनुदान पनि टाठाबाठा किसान र गैरकिसानले लिन्छन्। वास्तविक किसानकहाँ केही पुग्दैन। न समयमा मल, बीउ उपलब्ध हुन्छन् न उत्पादित वस्तुका लागि राम्रो बजार व्यवस्था गरिन्छ। बिचौलियाका कारण किसानले उत्पादन लागतभन्दा सस्तोमा वस्तु बेच्नुपर्ने बाध्यता छ। अर्कातिर छिमेकी मुलुकका सस्ता उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसमेत किसानलाई समस्या छ।

कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ९नार्क० ले विभिन्न कृषि बालीका लागि अनुसन्धान गर्छ। आफूले अनुसन्धान गरेका वा अन्य मुलुकमा प्रयोग भएका बीउबिजनबारे अनुसन्धान र परीक्षण गरी प्रयोग गर्न सिफारिस गर्ने निकाय यही हो। नार्कले अहिलेसम्म धान, मकै, गहुँजस्ता प्रमुख खाद्यान्न बाली र अन्य बालीका लागि नयाँ उन्नत जातका बीउबिजन उत्पादन र सिफारिस गर्दै आएको छ। यसले सिफारिस गरेका नयाँ जातले उत्पादनमा वृद्धि पनि नभएको होइन। तर बेला बखतमा अहिलेका जस्तै समस्या पनि आउने गरेका छन्। त्यसैले नार्क र अन्य सरकारी निकाय यस्ता समस्या आउन नदिन सचेत बन्नैपर्छ। सरकारी निकायको लापरबाहीले वर्षदिन खाने अन्न गुमाउनु किसानका लागि कम पीडाकोे विषय होइन। त्यसैले सरकारले धोका पाएका किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। बाली परीक्षण गर्ने व्यक्ति र निकायबाट कसरी काम भएको थिए, त्यसमा पनि अध्ययन÷अनुसन्धान आवश्यक छ। यस्ता गल्तीले सरकारको विश्वसनीयता कमजोर बनाउने भएकाले पनि दोहोरिन नदिन सजग हुनुपर्छ।
श्रोत नागरिक न्यूज