ब्रेकिन्ग न्युज

अर्गानिक प्रदेशमै विषादी

श्रावण २७ सुर्खेत : कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश घोषणा गरिएको छ। तर, हालसम्म अर्गानिक प्रदेशको मापदण्ड र कानुन नबन्दा यहाँ उत्पादन हुने अधिकांश तरकारी, फलफूल र खाद्यान्न बालीमा विषादी प्रयोग भइरहेको छ।

यहाँका उपभोक्ताले भारतबाट आयातित विषादीयुक्त तरकारी, फलफूल र खाद्यन्न उपभोग गर्नुपर्ने वाध्यता छ। यहाँका किसान आफूलाई खानेमा विषादी प्रयोग नगरे पनि बिक्री गर्ने तरकारी र खाद्यन्नमा विषादी प्रयोग गर्छन्। यसले गर्दा कर्णालीका उपभोक्ता विषादीको मारमा छन्।

‘सुर्खेतमा उपभोक्ता स्वास्थ्य अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था अझै दुई दशक पहिलेकै जस्तो छ’, उपभोक्ता हक संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष आकाशतारा बयकले भने, ‘उपभोक्ता हितमा प्रदेश सरकारले अनावश्यक ऐन कानुन बनाउन नसक्नु र यसअघि संघले बनाएका ऐन, कानुनसमेत कार्यान्वयनमा नल्याउनुले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड भइरहेको छ।’ उनका अनुसार नियमनकारी निकायको कमजोरीका कारण उपभोक्ता महँगी, म्यादगुज्रेको सामान उपभोग, कालोबजारी, कृत्रिम आभव जस्ता समस्या खेप्न वाध्य छन्।

उपभोक्ता अम्बिका भट्टराईले भनिन्, ‘हरेक उपभोक्ताको भान्सामा विषादीयुक्त खानेकुरा पाक्छ, त्यसले स्वास्थ्यमा कत्तिखेर के असर गर्ने हो थाहा हुँदैन।’ वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कर्णाली प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि छलफल कार्यक्रममा सहभागीले उपभोक्ता हक संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले कडा कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

अधिवक्ता नारायण भट्टराईका अनुसार कर्णाली प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा नागरिकका सुझाव संकलन गरी उनीहरूकै हितमा कानुन बनाउन पहल गरिएको छ। ‘कानुनमै जनताका अधिकार सुरक्षित गर्न जनता र संसदलाई जोड्नुपर्छ’, उनले भने, ‘जब कानुन राम्रो बन्दैन तब नागरिकले न्याय राम्रो पाउँदैनन्, त्यसैले विषादीको मारबाट नागरिकलाई मुक्त बनाउने कानुन निर्माण गरेर प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।’

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजार अनुगमन गरी उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, न यहाँ नियमित अनुगमन हुन्छ, न सामानको क्वारेन्टाइन जाँच। उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चितामा खेलवाड गर्ने जोसुकै व्यापारीलाई कानुनी दारयामा ल्याउन कानुन बनाउने तयारी भइरहेको प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताए।

प्रदेश सांसद देवी वलीले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश घोषणा गरिए पनि आवाश्यक पूर्वाधार बनाउन ढिलाइ हुँदा उपभोक्ता विषादीको मारमा परेको स्वीकार गरिन्। प्रदेश सरकारले लिएका नीति कार्यक्रम र अब बन्ने कानुनले विषादीरहित प्रदेश निर्माणमा जोड पुग्ने सांसद मीनासिंह रकालको भनाइ छ। उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने जो कोही व्यापारी कानुनी सजायको भागेदार हुने सांसद अमृता शाहीको तर्क छ।

सांसद राजु सिंहले हतारमा कानुन ल्याएर सुधार्नुभन्दा ढिलै भए पनि उपभोक्ता हितमा कडा कानुन आउने बताइन्। सांसद पद्मा खड्काले प्रदेश नाकामा विषादी परीक्षण केन्द्र स्थापनाको काम भइरहेकाले अबको एक वर्षपछि कर्णालीमा विषादीको असर अन्त्य हुने दाबी गरिन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा।नारायण घिमिरेले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरेका अधिकार कार्यान्वयन हुने गरी प्रदेश सरकारलाई कानुन बनाउन दबाब दिनुपर्ने बताए। प्रदेश सरकारले निर्णय लिन ढिलाइ गरेकाले विषादीको मारमा परेका उपभोक्ता हकको पक्षमा आवाज उठाउनुपरेको अधिवक्ता पदमबहादुर शाहीको भनाइ छ।
श्रोत अन्नपूर्ण पोष्ट