ब्रेकिन्ग न्युज

कृषिमा बजेट छुट्टाउन समस्या

मंसिर २९ काठमाडौ

मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि स्थानीय निकायलाई पठाइएको कृषि तथा पशुपन्छी शीर्षकको बजेट विनियोजन गर्न जनप्रतिनिधिलाई समस्या परेको छ । स्थानीय निकायका प्रतिनिधिले गाउँपालिका र नगरपालिकामा ती दुवै क्षेत्रमा बजेट छुट्टयाउन निकै कठिन भएको बताएका छन् ।

नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठान (जोना) को सहकार्यमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले सात प्रदेशका सातवटा जिल्लाका ४४ वटा गाउँपालिका र नगरपालिकामा गरेको स्थलगत अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिइएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षदेखि सरकारले कृषि र पशुपन्छीको कुल बजेटमध्ये केही हिस्सा सोझै स्थानीय निकायमा पठाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार कृषितर्फ पाँच अर्ब १२ करोड र पशुपन्छीतर्फ तीन अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयमार्फत सोझै स्थानीय निकायलाई प्रवाह गरिएको थियो । स्थानीय निकायमा गएको यही बजेटको सदुपयोगिता र दुरुपयोगिताको बारेमा ती दुवै संस्थाले संयुक्त रूपमा प्रदेश ७ को कञ्चनपुर, ६ को सुर्खेत, ५ को रोल्पा, ४ को मुस्ताङ, ३ को चितवन, २ को सप्तरी र १ को झापा जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थलगत अध्ययन गराएको थियो ।

अध्ययन गरिएको प्रतिवेदन बिहीबार पशुपन्छी मन्त्रालयमा कृषि मन्त्री रामकृष्ण यादव र पशुपन्छी राज्यमन्त्री शम्भुलाल श्रेष्ठ तथा राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठलाई हस्तानान्तर गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार ४४ स्थानीय निकायमा गरिएको अध्ययनमा ७७ प्रतिशतले कृषि र पशुपन्छीको क्षेत्रमा बजेट छुट्टयाउन कठिन भएको बताएका छन् । सवेक्षणमा सहभागीमध्ये पाँच प्रतिशत स्थानीय निकायले मात्रै सहज रूपमा विनियोेजन गर्न सकेको बताएका छन् ।

स्थानीय निकायमा कृषि र पशुपन्छीमा बजेट विनियोजनसम्बन्धी कुनै मापदण्ड नहुँदा ७२.७३ स्थानीयले बजेट छुट्टयाउन कठिन भएको औंल्याएका छन् । १० प्रतिशतले आफूलाई कृषि र पशुपन्छीको कार्यक्रमबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् ।

केन्द्रबाट कृषि र पशुपन्छीतर्फ स्थानीय निकायमा गएको कुल बजेटमध्ये २.४३ प्रतिशत कृषिमा र ०.५७ प्रतिशतको हाराहारीमा पशुपन्छी क्षेत्रमा मात्रै बजेट छुट्टयाइएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । तर, गाविसको संरचना हुँदा १५ प्रतिशत बजेट छुट्टयाउनुपर्ने अनिवार्य गरिएको थियो ।

 

४४ स्थानीय निकायमा गरिएको अध्ययनमा ७७ प्रतिशतले कृषि र पशुपन्छीको क्षेत्रमा बजेट छुट्टयाउन कठिन भएको बताएका छन् ।

कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी चितवन जिल्लामा ४.८१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सप्तरीमा २.०३ प्रतिशत बजेट छुट्टयाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ८२ प्रतिशत गाउँपालिका र नगरपालिकाले बजेट निर्माण गर्दा कृषि र पशुपन्छी प्राविधिकसँग कुनै सहकार्य नगरेको पनि भेटिएको छ ।

सर्वेक्षणमा सहभागी भएका ४४ स्थानीय निकायमध्ये ५८ प्रतिशतले सशर्त कृषि र पशुपन्छीको बजेट उपलब्ध हुन नसके हाल विनियोजन गरिएको बजेट पनि छुट्टयाउन नसकिने बताएका छन् । यस्तै, अध्ययन गरेका ४४ स्थानीय तहमध्ये ५९.०९ प्र्तीशत कृषिसेवा केन्द्र र ६३.६४ प्रतिशत स्थानीय तहमा पशुसेवा केन्द्र क्षेत्र रहेको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै कृषि विकास मन्त्री रामकृष्ण यादवले कृषिको बजेट दुरुपयोग गरी डोजर खरिद, बाटो मर्मत तथा सडक कालोपत्रे, समाजिक भवन, अस्पताल भवनलगायत काममा खर्च गर्न नपाउने बताए । मन्त्री यादवले कृषिमा विनियोजन भएको रकम कृषि क्षेत्रमै खर्च हुनुपर्ने जानकारी दिए । पशुपन्छी विकास राज्यमन्त्री शम्भुलाल श्रेष्ठले निर्वाचनको वातावरणका कारण स्थानिय तहमा कृषि र पशुपन्छी बजेटको बारेमा सशर्त रुपमा पठाउन नसकिएको स्वीकार गरे ।

‘यसले गर्दा स्थानीय निकायमा गएको बजेटको सदुपयोग हुन सकेन्ु, उनले भने । कृषि र पशुपन्छी मन्त्रालयले सशर्त बजेट स्थानीय निकायमा नपठाउँदा उक्त रकम अन्य काममा प्रयोग भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ । कृषि मन्त्रालयका सचिव डा।सुरोज पोखरेलले सशर्त नपठाउँदा समस्या आएको बताए । उनले स्थानीय निकायले कृषि फार्म, कार्यालय, सबारी साधनलगायतका संरचना स्थानीय निकायले आफूखुसी अतिक्रमण गरेर प्रयोग गर्न मन्त्रालयमा दबाब दिन थालेको जानकारी दिए ।

सचिव पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सशर्त बजेट पठाउने विषयमा कृषिसहित आठ वटा मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । पशुपन्छी मन्त्रालयका सहसचिव नारायण बिडारीले पशुपन्छी क्षेत्रका लागि पठाइएको बजेट दुरुपयोग भएर डोजर, पुल, सडकलगायतका काममा प्रयोग हुने गरेको जानकारी दिए । उनले आगामी ३(४ वर्ष पशुपन्छीको बजेट मापदण्ड तोकेर स्थानीय निकायमा पठाउनुपर्ने सुझाव दिए ।